गडचिरोली : राज्यातील वनाच्छदनाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी ‘हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र’ या अभियानाअंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात पुढील दोन वर्षात 1 कोटी वृक्ष लागवड करण्याचे उद्दिष्ट राज्य शासनाने दिले आहे. सर्व शासकीय व खाजगी संस्थांसोबतच लोकचळवळीतून हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सुक्ष्म नियोजन करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी मंगळवारी आयोजित बैठकीत दिल्या. मात्र प्रत्यक्षात रोपट्यांची आणि जागेची उपलब्धता, रोपटे जगविण्यासाठी येणारा खर्च, निधीची उपलब्धता याचा विचार केल्यास ही वृक्षलागवड प्रत्यक्षात कमी आणि कागदावरच जास्त होते की काय, अशी शंका निर्माण होत आहे.
जिल्ह्यातील सर्व नर्सरींमध्ये सध्या उपलब्ध असलेल्या रोपट्यांची संख्या 20 लाखांच्या आत आहे. वनअधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, आता नवीन रोपटे तयार करायचे असल्यास किमान दोन वर्ष लागणार आहेत. गडचिरोलीप्रमाणे इतर जिल्ह्यांनाही वृक्षलागवडीचे लक्ष्य आहे. त्यामुळे इतर जिल्ह्यांमधून रोपट्यांचा पुरवठा होणे सुद्धा कठीण आहे. अशा स्थितीत अवघ्या 2 वर्षात 1 कोटी वृक्ष लागवडीचे लक्ष्य गाठणे प्रत्यक्षात कसे शक्य होईल? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र अभियानांतर्गत वृक्ष लागवड मोहिमेसंदर्भात नियोजन भवन येथे मंगळवारी बैठकीचे आयोजन केले होते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक एम.रमेश, सत्यसाई कार्तिक, सहायक जिल्हाधिकारी रणजित यादव, कुशल जैन, नमन गोयल, उपवनसंरक्षक मिलीश शर्मा, अपर जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे या बैठकीला प्रामुख्याने उपस्थित होते.
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात उद्योग येत असल्यामुळे शासनामार्फत एक कोटी वृक्ष लागवड, तर लॉयड्स मेटल्स या कंपनीद्वारे 11 लाख वृक्ष लागवड करण्यात येणार आहे. लॅायड्स मेटल्स त्यांना लावायचे असलेले 11 लाख रोपटे आपल्या स्तरावर उपलब्ध करून घेतील आणि वनविभाग सांगेल त्या भागात लावूनही देतील. पण राज्य शासनाने जिल्ह्याला दिलेले 1 कोटी वृक्ष लागवडीचे टार्गेट पूर्ण करण्याचे आव्हान पेलताना गडबड होण्याची शक्यता आहे.
वृक्षारोपणाची ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी पंडा यांनी दिल्या. वृक्षारोपणात किमान दिड ते तीन वर्षे वयाची रोपे लावण्याचे, रोपे लावल्यावर ती जगतील व वाढतील यासाठीदेखील विशेष प्रयत्न व नियोजन करण्याचे, तसेच भविष्यात वृक्षरोपणासाठी नर्सरीत रोपे विकसित करण्याची सूचना त्यांनी केली. बैठकीत रेशीम विभाग, वनविभाग, कृषी विभाग, ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, सामाजिक वनिकरण, आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग आदी शासनाचे विविध विभाग, तसेच सामाजिक संस्था यांना वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. यावेळी विविध विभागांचे संबंधित अधिकारी, तसेच सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
किमान 2 वर्ष आधीच करावे लागते नियोजन
एका वनअधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, यावर्षी मोठ्या संख्येने वृक्षारोपण करायचे असल्यास त्याचे नियोजन दोन वर्ष आधीच करावे लागते. कारण दोन ते अडीच वर्ष पूर्ण झालेले रोपटे जगण्याची शक्यता जास्त असते. जिल्ह्यात सध्या तीन शासकीय नर्सरी आहेत. याशिवाय वनविभागाकडील आणि खासगी नर्सरी मिळून जिल्हाभरात एकूण 20 लाखांपेक्षा जास्त रोपटे उपलब्ध नाहीत. यावर्षी 80 लाख रोपटे तयार करायला घेतल्यास ते तयार होण्यास दोन वर्ष लागतील. म्हणजे पुढील वर्षी हे रोपटे कामी येणार नाहीत. अशा स्थितीत प्रामाणिकपणे जिल्ह्याला दिलेले 1 कोटी वृक्षारोपणाचे उद्दीष्ट गाठायचे असल्यास किमान तीन वर्ष लागू शकतात. त्यातही वृक्ष लागवडीसाठी, ते जगविण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचे नियोजन करून तो निधी वेळेवर मिळणे तेवढेच महत्वाचे राहणार आहे. अन्यथा ही वृक्षलागवड केवळ कागदावरच होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
