गडचिरोली : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालकत्व घेतलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याला राज्याच्या अर्थसंकल्पात काय मिळेल, याची उत्सुकता तमाम जिल्हावासियांना होती. त्यात जिल्ह्यातील मुलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी खूप काही मिळाले नसले तरी 500 कोटी रुपयांच्या खनिकर्म महामार्गाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या महामार्गामुळे जिल्ह्यातील मौल्यवान खनिजासह लोह प्रकल्पातील प्रक्रिया केलेल्या घटकांच्या सुरक्षित वाहतुकीची सोय होणार आहे. दरम्यान या अर्थसंकल्पावर समाजातील विविध घटकांनी संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
अर्थमंत्री तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी राज्याच्या 2025-26 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात आरमोरी येथे रेशीम कोष खरेदी-विक्री बाजारपेठ स्थापन केली जाणार असल्याचे अर्थमंत्र्‍यांनी जाहीर केले. दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत गडचिरोलीसाठी 21,830 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले असून, त्यातून 7,500 नवीन रोजगार निर्मिती होईल, असा विश्वास अर्थमंत्र्‍यांनी व्यक्त केला.
लॉयड्स मेटल्सकडून अर्थसंकल्पाचे स्वागत
महाराष्ट्र शासनाने 500 कोटींचा खनिकर्म कॉरिडॉर प्रकल्प आणि गडचिरोलीला ‘स्टील हब’ म्हणून विकसित करण्याच्या दृष्टिकोनाचे लॅायड्स मेटल्स अॅन्ड एनर्जी लिमीटेडकडून स्वागत करण्यात आले. या महत्वाकांक्षी उपक्रमामुळे जिल्ह्यात औद्योगिक वाढ, रोजगार निर्मिती आणि सामाजिक-आर्थिक विकासाला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळणार असल्याची प्रतिक्रिया लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडचे निवासी संचालक विक्रम मेहता यांनी व्यक्त केली.
गडचिरोलीच्या औद्योगिक आणि सामाजिक विकासाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयांचे आम्ही उत्स्फूर्त स्वागत करतो. शासन आणि स्थानिक भागधारकांसोबत सहकार्य करून, आम्ही या परिवर्तनाचा सक्रिय भागीदार राहू. हा प्रकल्प केवळ उद्योगांसाठीच नव्हे, तर स्थानिक समुदायाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, असे ले.कर्नल (नि.) विक्रम मेहता म्हणाले. गडचिरोलीच्या दीर्घकालीन समृद्धीसाठी लॅायड्स मेटल्स शासनासोबत सहकार्य करण्यास पूर्णतः कटिबद्ध असल्याचे मेहता म्हणाले.
महाराष्ट्राच्या समृद्धीला गती देणारा अर्थसंकल्प- अशोक नेते
औद्योगिक वाढ, पायाभूत सुविधा, कृषी सुधारणा आणि हरित ऊर्जेसह सर्व क्षेत्रांचा समतोल विकास राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात साधला आहे. उद्योगविरहित गडचिरोली जिल्ह्यात लोहखनिज उद्योगासाठी 21 हजार 830 कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार होणे ही या जिल्ह्याला श्रीमंतीकडे नेण्याच्या वाटचालीतील महत्वाचा टप्पा आहे. त्यातून केवळ मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीच होणार नाही, तर भौतिक सुविधांच्या बाबतीतही गडचिरोली जिल्हा परिपूर्ण होईल. याशिवाय प्रत्येक तालुक्यात बाजार समित्यांची स्थापना करण्याचा घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांच्या कृषीमालाला बाजारपेठ मिळण्यासाठी महत्वाचा आहे. विशेष म्हणजे मी अनेक वेळा ज्या मागणीकडे लक्ष वेधले त्या घरकुलांच्या अनुदानात अखेर 50 हजारांची वाढ करण्याचा निर्णय अर्थमंत्री अजितदादांनी या अर्थसंकल्पात जाहीर केला. त्यामुळे हा केवळ महाराष्ट्राच्या समृद्धीला गती देणारा अर्थसंकल्प नसून महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्याचा ठोस कृती आराखडाच आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी खासदार तथा भाजपच्या अनुसूचित जनजाती मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री डॅा.अशोक नेते यांनी दिली.
लाडक्या बहि‍णींसह युवक, शेतकऱ्यांची फसवणूक- ब्राह्मणवाडे
निवडणूकपूर्व जाहीरनाम्यात महायुती सरकारने लाडक्या बहि‍णींना 2100 रुपये देण्याचे जाहीर केले होते. पण अर्थसंकल्पावरील भाषणात अर्थमंत्र्‍यांनी त्याचा साधा उल्लेखही केला नाही. शेतकरी, महिला आणि युवकांसाठी कुठलाही प्रभावी निर्णय घेतला नाही. आजही या जिल्ह्यातील युवकांना रोजगारासाठी बाहेर राज्यात जावे लागत आहे. त्यामुळे दाओसमध्ये करार करण्यात आलेल्या कंपन्या खरंच जिल्ह्यातील युवकांना रोजगार देणार का, असा सवाल काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी व्यक्त केला. जिल्ह्यातील दवाखाने, रस्ते, शाळा, वसतिगृह यांची परिस्थिती भयावह आहे. त्यांच्या विकासासाठी कुठलीही मोठी घोषणा किंवा निधीची तरतूद केली नसल्याची टिका ब्राह्मणवाडे यांनी केली.
बेरोजगारांच्या आशा पल्लवित- अॅड.धाईत
या अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे आपल्या गडचिरोली जिल्ह्याला स्टील हब बनवण्यासाठी केलेले सुतोवाच आहे. स्टील प्रकल्पांमुळे येथील बेरोजगार, शोषित, पीडित लोकांना रोजगाराची संधी मिळून नक्षलग्रस्त जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासासाठी मोठी संधी निर्माण होईल. केंद्रीय कायदे आणि वित्तीय तूट यांचा समतोल साधून वित्तीय तूट तीन टक्केपेक्षा खाली कशी ठेवता येईल याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात केला आहे. घरबांधणी, शेती, सोलर ऊर्जा आदी विषयांना प्रगतीच्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न आहे. लाडकी बहीण योजना, रस्ते बांधकामासाठी मर्यादित प्रयत्न आहेत. या माध्यमातून राज्य शासनाच्या आर्थिक विकासाच्या मर्यादा स्पष्ट होतात. परंतु गडचिरोली जिल्ह्यासाठी हा अर्थसंकल्प चांगला आहे, अशी प्रतिक्रिया विक्री व कर सल्लागार अॅड. संदीप धाईत यांनी व्यक्त केली.
