गडचिरोली : येत्या 17 जुलैपासून सुरू होत असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशात गडचिरोलीचे आमदार डॅा.देवराव होळी यांनी 31 तारांकित प्रश्न आणि 19 लक्षवेधी लावल्या आहेत. त्यात जिल्ह्यातील बेरोजगारांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या पदभरतीमधील ओबीसी आरक्षणाचा विषय आपल्यासह आ.कृष्णा गजबे हे उपस्थित करणार असल्याचे त्यांनी रविवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. पदभरतीत ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी अलिकडे काढलेली पदभरतीची जाहीरात रद्द करण्याची मागणीही करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गडचिरोली प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेला डॅा.होळी यांच्यासोबत जिल्हा महामंत्री (संघटन) तथा माजी जि.प.अध्यक्ष रविंद्र ओल्लालवार, जिल्हा महामंत्री तथा विधानसभा प्रभारी प्रमोद पिपरे, तालुका अध्यक्ष रामरतन गोहणे, शहराध्यक्ष मुक्तेश्वर काटवे, माजी पं.स.उपसभापती विलास दशमुखे, केशव निंबोड, राजू खंगार आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
या प्रश्नांकडे वेधणार लक्ष
यावेळी डॅा.होळी यांनी तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी आणि उपस्थित करणार असलेल्या औचित्याच्या मुद्द्यांची माहिती दिली. त्यात प्रामुख्याने जिल्ह्यात प्रलंबित असलेल्या कृषीपंपाच्या वीज जोडणीच्या 2000 प्रलंबित प्रस्तावांना जोडणी करणे, भामरागड-अहेरी-मुलचेरा तालुक्यातील मनरेगाच्या भ्रष्टाचारात दोषी असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना बडतर्फे करणे, सरकारी यंत्रणेमार्फत तत्काळ रेतीचा पुरवठा सुरू करणे, बोगस पद्धतीने झालेल्या धान व मका खरेदीची चौकशी करणे, कोटगल बॅरेजचे पाणी गोगाव-अडपल्ली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत अंडरग्राऊंड पाईपलाईनने शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत नेण्यास मंजुरी देणे, विविध कारणांमुळे अद्याप कर्जमाफीपासून वंचित शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देणे, मार्कंडेश्वर मंदिराच्या जिर्णोद्धाराचे काम केंद्राच्या पुरातत्व विभागाकडून काढून ते राज्य शासनामार्फत करणे, वसा-पोर्ला उपसा सिंचना योजनेला मंजुरी देणे, जिल्ह्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना 35 टक्के एनपीए द्यावा, वाघाच्या हल्ल्यातील मृताच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासकीय नोकरीत घ्यावे, नक्षल पिडीत कुटुंबाप्रमाणे नक्षल्यांच्या भितीमुळे विस्थापित झालेल्या नक्षलग्रस्त परिवारांना सरकारी योजनेचा लाभ द्यावा, बंगाली शाळांमधील रिक्त शिक्षकांच्या जागा भराव्या, दोन वर्षांपासून बंद असलेल्या आष्टी पेपर मिलची जागा (जवळपास 500 एकर) सरकारजमा करून ती उद्योजकांना द्यावी, तसेच गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यातील वनक्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात बांबूची कटाई झाली, त्याची चौकशी करावी आदी मागण्या आणि प्रश्नांचा समावेश आहे.
