गडचिरोली ः जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्रातील तलाठी व वनरक्षक पदभरती करण्यासाठी काढण्यात आलेली जाहीरात 9 जून 2014 च्या राज्यपालांच्या अधिसूचनेनुसार काढल्याने जिल्ह्यातील ओबीसी उमेदवारांवर मोठा अन्याय झाला आहे. त्यामुळे या पदभरतीला तात्काळ स्थगिती देऊन 28 फेब्रुवारी 2023 च्या राज्यपालांच्या अधिसूचनेनुसार पदभरतीची प्रक्रिया राबवून ओबीसींवरील अन्याय दूर करा, अशी मागणी गडचिरोलीचे आमदार डॅा.देवराव होळी आणि आरमोरीचे आमदार कृष्णा गजबे यांनी पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून मंगळवारी (दि.18) विधानसभेत केली.
गडचिरोली जिल्ह्यात वर्ग 3 व 4 च्या 17 संवर्गातील 158 जागा भरण्यासाठी काढलेल्या जाहीरातीत ओबीसी समाजाला एकही जागा राखीव नाही. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांनी ओबीसींवरील अन्याय दूर करीत या 17 संवर्गामध्ये पेसा क्षेत्राची लोकसंख्यानिहाय वर्गवारी करून ओबीसी समाजालाही आरक्षण दिलेले आहे. त्यानुसार महामहिम राज्यपाल यांनी 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी अधिसूचना काढलेली आहे. मात्र त्या अधिसूचनेला डावलून 2014 च्या अधिसूचनेनुसार पदभरतीची जाहीरात काढल्याने सर्वांनाच आश्चर्यात टाकले आहे. त्यामुळे या पदभरतीला तातडीने स्थगिती देऊन 28 फेब्रुवारी 2023 च्या राज्यपालांच्या अधिसूचनेनुसार पदभरतीची प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी दोन्ही आमदारांनी केली.
या मागणीची सभागृहाच्या कामकाजात नोंद घेऊन ती ती संबंधित विभागाकडे पाठविली जाणार आहे. याशिवाय मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांकडेही याबाबतचे निवेदन देण्यात आले आहे. त्यामुळे पदभरतीची प्रक्रिया नव्याने होते का, याकडे आता ओबीसी उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
