देसाईगंज : खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरिता शासकीय, निमशासकीय व शासन अनुदानीत संस्थांकडे ठेवण्यात आलेल्या ३० टक्के आरक्षणाच्या सवलतीसाठी उन्नत व्यक्ती गटात, अर्थात नॉन क्रिमिलेअर मध्ये मोडत नसल्याबाबत महिला व बालविकास विभागाने 4 मे 2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्राची अट रद्द केली आहे. मात्र सध्या महाराष्ट्र पोलिस भरती प्रक्रियेतील अर्जामध्ये “महिला आरक्षण” पर्याय दिलेला आहे. या पर्यायाची पुर्तता केल्याशिवाय पुढे जाताच येत नसल्याने एकीकडे शासनाने ही अट रद्द केली असतानाही पोलीस भरती प्रक्रियेत ही अट कायम असल्याने महिला उमेदवारांची मोठी अडचण झाली आहे.
सध्या सुरू असलेल्या महाराष्ट्र पोलिस भरतीचे अर्ज सादर करताना महिला उमेदवारांनी महिला आरक्षणाचा पर्याय निवडल्यास त्यांना संबंधित प्रमाणपत्राचा क्रमांक आणि प्रमाणपत्र जारी केल्याची तारीख टाकावी लागत आहे. त्यामुळे ज्या महिला उमेदवारांकडे प्रमाणपत्र उपलब्ध नाही त्या उमेदवारांनी महिला आरक्षण “नाही” चा पर्याय निवडून अर्ज सादर केले. आवश्यक 350 रुपये शुल्क देखील भरले. परंतु आता पोलिस भरती प्रक्रियेतील पोर्टलवर महिला आरक्षण प्रमाणपत्राचा क्रमांक व दिनांक टाकण्याची अट काढून टाकली असल्याने पुर्वी सादर केलेल्या महिला उमेदवारांना आधी केलेला अर्ज रद्द करुन नवीन अर्जात महिला आरक्षण “होय”चा पर्याय निवडून नव्याने 350 रुपये शुल्क भरावे लागत आहे.
या डबल आर्थिक भुर्दंडाचा फटका मागास गडचिरोली जिल्ह्यातील महिला उमेदवारांना सहन करावा लागत आहे. उमेदवारांकडून घेतल्या जाणाऱ्या दुबार शुल्कामुळे या प्रक्रियेत आर्थिक घोळ तर होत नाही ना, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. हे टाळण्यासाठी आधी भरलेल्या अर्जामध्ये सरसकट दुरुस्तीची सोय उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी महिला उमेदवारांकडून केली जात आहे
