गडचिरोली : जिल्ह्यात सर्वात जास्त ३० ते ४० राईस मिल देसाईगंज येथे आहेत. हे मिलर्स निविदा भरून शासनाला धान भरडाई करून देतात. शासन आदिवासी महामंडळाकडून धान खरेदी करून भरडाईची निविदा काढते. त्यानुसार राईस मिलर्स भरडाईसाठी धान देते. नंतर राईस मिलर्स धान मिलिंग करून बेस डेपोत तांदूळ जमा करतात. तोच तांदूळ पुढे रेशन दुकान, आश्रमशाळेला पुरवठा केला जातो. परंतु प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेल्या राईस मिलच्या नावाने धान भरडाई केल्याचे दाखवून तांदूळ आरमोरी येथील बेस डेपोत जमा केला जात असल्याचा प्रकार घडत आहे.
देसाईगंज येथील सोनल पोहा उद्योग व डांगे राईस मिल या नावाने गेल्या एक ते दिड वर्षापासून धानाची भरडाई करून तो तांदूळ आरमोरी येथील बेस डेपोत जमा केला जात आहे. परंतु प्रत्यक्षात त्या राईस मिल चालू स्तिथीत नसल्याचे समजते.
या राईस मिलबद्दल माहिती घेतली असता इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. जर राईस मिल अस्तित्वातच नाही, तर मिलिंगकरीता मशिनही उपलब्ध नसणार. असे असेल तर भरडाई कशी होणार? असा सवाल शिवसेनेच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला. सोनल पोहा उद्योग आणि डांगे राईस मिल देसाईगंज ही मिल अस्तित्वात नसताना त्या मिलच्या नावे भरडाई होत असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. ही शासनाची फसवणूक आहे. तसेच भरडाई न करता जो काही तांदूळ पुरवठा करण्यात येत आहे तो जुना तांदूळ असून तेलंगणातून आणलेला, ५० टक्के खंडा असलेला तांदूळ असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
याबाबतची तक्रार जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि आयुक्त आदिवासी महामंडळ यांना ३० आॅगस्ट २०२३ ला करण्यात आली, परंतु अजूनही कोणतीच कार्यवाही करण्यात आली नाही.प्रत्यक्षात राईस मिल नसताना खोटी भरडाई दाखवणाऱ्या व शासनाची फसवणूक करणाऱ्या राईस मिल मालकावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून ती राईस मिल ब्लॅक लिस्टमधे टाकावी, जर तसे झाले नाही आणि सात दिवसात कारवाई झाली नाही, तर उपायुक्त आदिवासी महामंडळ गडचिरोली व जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना घेराव करण्यात येईल, असा इशारा शिवसेना जिल्हा प्रमुख सुरेंद्रसिंह चंदेल यांनी दिला आहे.
