विशेष अभियानातून होणार जिल्ह्यातील 411 आदिवासी गावांचा कायापालट

कोणकोणत्या सुविधा देणार? वाचा

गडचिरोली : दुर्गम, अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानाला केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यामुळे देशातील 63 हजार तर महाराष्ट्रातील 4 हजार 976 आदिवासी गावांचा कायापालट होणार आहे. यात गडचिरोली जिल्ह्यातील 411 गावांचा समावेश आहे.

या अभियानाच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांचे सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरण केले जाणार आहे. अभियानासाठी आवश्यक निधी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून उपलब्ध होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सन 2024-25 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानाची घोषणा केली होती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत या अभियानाला मंजुरी देण्यात आली.

या अभियानाचा शुभारंभ ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. ‘पीएम-जनमन’ अभियानात 17 मंत्रालयांद्वारे विविध 25 उपक्रमांचा यात समावेश असणार आहे. त्याद्वारे सामाजिक पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, उपजीविका यामधील तफावत भरून काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. तसेच आदिवासी क्षेत्र आणि समुदायांच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासावर भर दिला जाणार आहे.

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानात सहभागी प्रत्येक मंत्रालयावर पुढील 5 वर्षात साध्य करायची उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत. त्यासाठी अनुसूचित जमातींचा विकास कृती आराखडा तयार करून उपलब्ध निधीद्वारे त्यांच्याशी संबंधित योजना कालबद्ध पद्धतीने कार्यान्वित करण्याची जबाबदारी असणार आहे. दरम्यान, या अभियानांतर्गत समाविष्ट असलेली आदिवासी गावे पीएम गतीशक्ती पोर्टलवर संबंधित विभागांद्वारे त्यांच्या योजनेतून मॅप केल्या जातील. पोर्टलचे भौतिक आणि आर्थिक प्रगतीचे परीक्षण केले जाईल. सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांना पुरस्कार देण्यात येणार आहे.

आदिवासी गावांमध्ये दिल्या जाणार या सुविधा

पक्की घरे, ग्रामीण भागात रस्ते, प्रत्येक घरात शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सोय, सर्व घरांमध्ये वीज जोडणी, मोबाईल मेडिकल युनिटची स्थापना, आयुष्मान कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, आदिवासी बहुउद्देशीय विपणन केंद्र, आश्रमशाळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा, सिकलसेल, ॲनिमियाशी लढण्यासाठी केंद्रांची निर्मिती, होम स्टे इत्यादी सुविधांचा समावेश आहे.

जिल्हानिहाय गावांची संख्या

या योजनेत समावेश असलेल्या विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक 411 गावे गडचिरोली जिल्ह्यातील आहेत. त्याशिवाय अमरावती- 321, भंडारा- 14, बुलढाणा- 43, चंद्रपूर- 167, गोंदिया- 104, नागपूर 58, वर्धा- 72, वाशिम- 71 आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील 366 गावांचा समावेश आहे.