गडचिरोली : विकासाच्या नावाने जिल्ह्यात लोहखाणी खोदण्यासाठी ग्रामसभा आणि स्थानिक नागरिकांवर दडपशाही करून ग्रामसभांची मुस्कटदाबी केली जात आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील शांतता आणि सुव्यवस्था नांदण्यासाठी पेसा कायद्याने ग्रामसभांना स्वयंशासनाचे अधिकार दिलेले असताना पोलीस कारवाई करून त्यांचे आंदोलन दडपून टाकणे बंद करा, अशी मागणी प्रागतिक पक्ष, महाराष्ट्र आघाडीतर्फे उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली.
निवेदनात यंत्रणेच्या भूमिकेबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली. तोडगट्टा येथे सुरु असलेले खदानविरोधी आंदोलन उधळून लावले. यापूर्वी एट्टापल्ली येथे सुरू असलेले आंदोलन असेच उधळून लावण्यात आले. इतर पक्ष, संघटनांचे मोर्चे, आंदोलन, कार्यकम जिल्ह्यात व्यवस्थित पार पडत असताना केवळ लोहखाणींच्या विरोधात होणारे मोर्चे, आंदोलन, कार्यक्रमांनाच प्रशासन नेहमी टार्गेट करते, असा आरोप त्यात करण्यात आला.
शांततेच्या मार्गाने संविधानिक हक्कांसाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार आदिवासी जनता, ग्रामसभा आणि त्यांची बाजू घेणारे नेते, कार्यकर्ते, राजकीय पक्ष, संघटनांना नाही काय? असाही प्रश्न करण्यात आला. तसेच व्देषभावनेने लावण्यात आलेले गुन्हे तातडीने मागे घेण्यात यावे, लोहखाणी रद्द करुन एफसेझ म्हणजेच फाॅरेस्ट स्पेशल इकॉनॉमिक झोन तयार करून जंगलांवर आधारित उद्योगांच्या माध्यमातून रोजगार देण्यात यावा अशा मागण्यात निवेदनातून करण्यात आल्या.
शिष्टमंडळात भाकपचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य डॉ.महेश कोपूलवार, अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे केंद्रीय उपाध्यक्ष रोहिदास राऊत, शेतकरी कामगार पक्षाचे रामदास जराते, मार्क्सवादी कॅाम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव अमोल मारकवार, बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पक्षाचे जिल्हा प्रभारी राज बन्सोड, गोंडवाना गणतंत्र पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत मडावी, भाकपचे जिल्हा सचिव देवराव चवळे, आदिवासी विकास युवा परिषदेचे कुणाल कोवे, विनोद मडावी, माजी जिल्हा परिषद सदस्य सैनू गोटा, माजी पंचायत समिती सदस्य शिला गोटा, जयश्री वेळदा, बाजीराव उसेंडी, अशोक खोब्रागडे, नरेंद्र रायपुरे, राजन बोरकर, कोत्तुराम पोटावी, सावजी उसेंडी, दशरत पोटावी, प्रल्हाद रायपूरे, सचिन मोतकुरवार, सुरज जक्कुलवार, मंगेश होळी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
