गडचिरोली : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण दिल्ली यांच्या आदेशानुसार आणि उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या मार्गदर्शनाखाली गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयात 3 मार्च रोजी या वर्षातील पहिल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. यात 70 प्रलंबित प्रकरणात तडजोड करून खटले मागे घेण्यात आले. तर 367 दाखलपूर्व खटले न्यायालयाबाहेरच मिटवण्यात यश आले.
या लोकअदालतीत तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे, धनादेशाबाबतची कलम 138 अन्वयेची प्रकरणे, कौटुंबिक प्रकरणे, मोटार वाहन अपघात दावा प्रकरणे, दरखास्त प्रकरणे, बँकेची कर्ज वसुलीची प्रकरणे व दिवाणी प्रकरणे असे न्यायालयात प्रलंबीत दावे व दाखलपूर्व वाद प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीची थकीत विजबील प्रकरणे, पतसंस्था व बँकाची थकीत कर्ज प्रकरणे, फायनान्स कंपनीची थकीत कर्ज प्रकरणे, ग्रामपंचायतींची थकीत घरपट्टी व पाणीपट्टीची प्रकरणे, घरकुल अनुदान वसुली प्रकरणे, तसेच ग्राहक न्यायालयातील प्रकरणे आदी अनेक विषयांवरील प्रकरणे ठेवण्यात आली होती.
या लोकन्यायालयाच्या माध्यमातून एकूण 2 कोटी 31 लाख 73 हजार 810 ची वसुली झाली. किरकोळ गुन्हा प्रकरणांमध्ये एकुण 31 प्रकरणे गुन्हा कबुलीव्दारे निकाली निघाली. वैवाहिक वादाच्या एका प्रकरणात पती-पत्नीचा समझोता होवून पत्नी नांदायला गेल्याने यु.एम. मुधोळकर, जिल्हा न्यायाधिश तथा अतिरीक्त सत्र न्यायाधिश, गडचिरोली यांनी समस्त न्यायाधीशवृंद यांचे उपस्थितीत उभयतांचा साडी-चोळी व शेला देवून सत्कार केला. ए.एम. करमरकर, अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तथा प्रमुख जिल्हा व सत्रन्यायाधिश, गडचिरोली व आर.आर.पाटील, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गडचिरोली यांचे देखरेखीखाली लोकन्यायालयाचे आयोजन करण्यात आले होते.
