गडचिरोली : शासनाच्या आधारभूत किमतीनुसार शेतकऱ्यांकडील धानाची खरेदी करणाऱ्या विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना मिळणारे कमिशन अखेर वाढवून देण्यात आले आहे. गेल्यावर्षी हे कमिशन प्रतिक्विंटल ३१ रुपयांवरून २०.४० रुपये करण्यात आले होते. ते पूर्ववत ३१ रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय धानातील तूट अर्धा टक्क्यावरून एक टक्का करण्यात आली आहे. त्यामुळे यावर्षी धान खरेदीसाठी निर्माण होऊ शकणारा संभावित तिढा सुटला आहे.
दोन आठवड्यांपूर्वी पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक जिल्ह्यातील अभिकर्ता संस्थांच्या प्रतिनिधींनी खासदार अशोक नेते यांना निवेदन देऊन कमिशन वाढविण्यासोबत तुटीची मर्यादा वाढविण्याची मागणी केली होती. आरमोरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभागृहात झालेल्या या बैठकीत संस्थांच्या प्रतिनिधींनी आपली समस्या मांडली होती. संस्थांचे कमिशन ३१ रुपयांवरून २०.४० रुपये केल्याने धान खरेदी करण्याचा खर्च परवडत नव्हता. याशिवाय खरेदी केलेला धान ६-६ महिने भरडाईसाठी दिला जात नसल्यामुळे तूट वाढते. असे असताना ही तूट २ टक्क्यांवरून अर्धा टक्का करणे नुकसानकारक असल्याची कैफियत संस्थांनी मांडली होती. त्यामुळे ही समस्या दूर न केल्यास शेतकऱ्यांचा धान खरेदी करणे आम्हाला परवडणार नाही, असे म्हणत धान खरेदीस त्यांनी नकार दिला होता. असे झाल्यास शेतकऱ्यांसाठी मोठी अडचण निर्माण झाली असती. त्यामुळे खा.नेते यांनी हा विषय केंद्र व राज्य शासनाच्या दरबारी मांडण्याची ग्वाही दिली होती.
मुंबईत बुधवारी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली या विषयावर झालेल्या बैठकीत खा.नेते यांनी संस्थांची समस्या प्रकर्षाने मांडून शेतकऱ्यांच्या धान खरेदीत कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी योग्य ते पाऊल उचलण्याची विनंती केली. उपस्थित इतरही लोकप्रतिनिधींनी त्याला पाठबळ दिले. त्यानुसार ना.भुजबळ यांनी संस्थांचे कमिशन पूर्वीप्रमाणे ३१ रुपये प्रतिक्विंटल, तसेच तुटीचे प्रमाण अर्धा टक्क्यावरून एक टक्का करण्यास मंजुरी दिली. याशिवाय अर्धा टक्के तुटीचा भार केंद्र सरकारने सहन करावा, अशी विनंती केंद्राकडे करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्र सरकारने अर्धा टक्क्याच्या तुटीचा भार उचलण्यास मंजुरी दिल्यास एकूण दिड टक्के तुटीला मान्यता मिळणार आहे.
या बैठकीला पूर्व विदर्भातील लोकप्रतिनिधींसह आदिवासी विकास महामंडळ व राज्य मार्केटिंग फेडरेशनचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
