गडचिरोली : संपूर्ण महाराष्ट्रात तलाठ्यांच्या 4644 जागा भरण्याची जाहिरात महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने प्रकाशित केली आहे. यात गडचिरोली जिल्ह्यात भरल्या जाणाऱ्या 158 जागांपैकी पेसा क्षेत्रातून 151 आणि पेसाविरहित क्षेत्रातून केवळ 7 पदे भरली जाणार आहेत. हा जिल्ह्यातील ओबीसी उमेदवारांवर मोठा अन्याय असून याविरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा.शेषराव येलेकर यांनी दिला आहे.
पेसा क्षेत्रात वर्ग 3 व 4 ची 17 संवर्गातील पदे भरताना 100 टक्के अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारातूनच भरण्याची सूचना राज्यपालांनी 9 जून 2014 रोजी केली होती. त्यात 29 ऑगस्ट 2019 च्या राज्यपालांच्या अधिसूचनेनुसार सुधारणा करण्यात आली असून ती सुधारित अधिसूचना 28 फेब्रुवारी 2023 च्या शासन निर्णयाद्वारे महाराष्ट्र राज्यात अंमलात आली आहे. परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने पेसा क्षेत्रातील तलाठ्यांच्या 151 जागांच्या भरतीची जाहिरात 9 जून 2014 च्या जुन्याच अधिसूचनेनुसार प्रकाशित केली. त्यामुळे ओबीसींसह एससी, एनटी, व्हीजे, एसबीसी, इडब्ल्यूएस व खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना या पदभरतीत एकही स्थान मिळाले नाही. या प्रवर्गातील उमेदवारांवर हा फार मोठा अन्याय असल्याचे प्रा.येलेकर यांनी सांगितले.
सदर पदभरतीची जाहिरात तात्काळ रद्द करून ती 28 फेब्रुवारी 2023 च्या शासन निर्णयानुसार प्रकाशित करण्यात यावी, अन्यथा या विरोधात राष्ट्रीय महासंघ व इतर समविचारी संघटनांच्या वतीने जिल्ह्यात मोठे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रा.शेषराव येलेकर, जिल्हाध्यक्ष दादाजी चुधरी, कार्याध्यक्ष विनायक बांदुरकर, उपाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, सचिव प्रा.देवानंद कामडी, कोषाध्यक्ष डॉ.सुरेश लडके, जिल्हा संघटक सुरेश भांडेकर, चंद्रकांत शिवणकर, महिला जिल्हाध्यक्ष संगीता नवघडे, शहराध्यक्ष सोनाली पुण्यप्रेडिवार, युवा उपाध्यक्ष राहुल भांडेकर आदींनी शासनाला दिला आहे.
गडबड नेमकी कुठे झाली, कोणी केली?
28 फेब्रुवारी 2023 च्या शासन निर्णयानुसार पेसा क्षेत्रातील ज्या गावात अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या 25 ते 50 टक्केपर्यंत आहे अशा गावातील 17 संवर्गीय पदे भरताना 50 टक्के अनुसूचित जमातीतून, 6 टक्के अनुसूचित जातीतून, 9 टक्के इतर मागास प्रवर्गातून 6 टक्के विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातून, 5 टक्के आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून तर 24 टक्के खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचे निर्देश आहेत. तर ज्या गावात अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या 25 टक्केपेक्षा कमी आहे अशा गावातील 17 संवर्ग पदे भरताना 25 टक्के अनुसूचित जमातीतून, 10 टक्के अनुसूचित जातीतून, 14 टक्के इतर मागास प्रवर्गातून, 10 टक्के विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातून, 7 टक्के आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून तर 34 टक्के खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचे निर्देश आहे. असे असताना 9 जून 2014 च्या जुन्या अधिसूचनेनुसार जाहिरात काढण्याचे कारण काय? यात काही राजकीय षडयंत्र तर नाही ना? अशा प्रकारची चूक महाराष्ट्र शासनाच्या वन व महसूल विभागातर्फे कशी काय होऊ शकते? असा सवाल ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा.शेषराव येलेकर यांनी केला आहे.
