गडचिरोली : जिल्ह्यातल्या अहेरी येथे काही वर्षांपासून अनधिकृत ले-आऊटचा गोरखधंदा सुरू असल्याच्या तक्रारी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विद्यमान सभापती अजय कंकडालवार यांनी प्रशासनाकडे केल्या. पण या कामांची चौकशी केली जात नसल्यामुळे अखेर त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले आहे. महसूल विभाग, नगर रचना विभाग, भूमी अभिलेख कार्यालयापासून सर्वच कर्मचारी-अधिकारी यात गुंतले असल्याचा आरोप त्यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केला.
दरम्यान सासऱ्याच्या खून प्रकरणात नागपूर पोलिसांनी अटक केलेल्या गडचिरोलीच्या भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या सहायक संचालक अर्चना पुट्टेवार यांनी अहेरी उपविभागातील ले-आऊटला नियमबाह्य मंजुरी दिल्याचा आरोप कंकडलावार यांनी केला. त्यामुळे या भागातील ले-आऊट चौकशीच्या घेऱ्यात येण्याची शक्यता आहे.
कंकडलावार यांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाने 1 एप्रिल 2010 रोजी अहेरी जिल्हा निर्मीतीचा निर्णय घेतला आहे. पण अहेरीच्या अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांचा अधिकार अद्याप दिलेला नाही. त्यामुळे नागरिकांना गडचिरोलीला यावे लागते. अहेरी नगरपंचायत आणि उपविभागात अनेक नियमबाह्य ले-आऊट झाले. तक्रारीनंतर त्याची चौकशी करण्यासाठी समिती गठीत झाली होती, पण प्रत्यक्ष चौकशीच झाली नसल्याचे ते म्हणाले. जमीन मालकी हक्कदारांच्या मृत्यूनंतर खोटी संमती दाखवुन पोटहिस्सा केलेल्या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करा, उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी अटी व शर्तीचे उल्लंघन करुन झालेल्या अनधिकृत प्लॉट खरेदी प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन आदेश रद्द करा, अनधिकृत ले-आऊटमध्ये खर्च केलेला शासकीय निधी ले-आऊट धारकांकडून वसुल करा, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख,अहेरी यांच्या कार्यकाळात झालेल्या संपूर्ण फेरफार व प्रॉपर्टी कार्ड तसेच गावठाण जमिनीच्या वर्ग बदलून विक्री केल्याप्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करा, अशा अनेक मागण्या कंकडलावार यांनी केल्या आहेत.
उपोषण मंडपातील या पत्रकार परिषदेला काँग्रेस आदिवासी सेलचे जिल्हाध्यक्ष हनमंतू मडावी, हसन गिलानी, प्रशांत गोडसेलवार, कवडू चल्लावार, कार्तिक तोगम, अजय नैताम, नरेंद्र गर्गम, राजू दुर्गे आदी अनेक जण उपस्थित होते.
