गडचिरोली : आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या एकस्तर पदोन्नत वेतनश्रेणीच्या लाभाबाबत स्पष्टीकरणात्मक सूचनांचे शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभागाने प्रसिद्ध करुन कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिलेला आहे. राज्य मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेने या निर्णयाचे स्वागत करत आभार व्यक्त केले.
6/8/2002 च्या शासन निर्णयानुसार आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना एकस्तर पदोन्नतीचा लाभ सुरू होता. परंतु वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांनी शासनाकडे वारंवार मार्गदर्शन मागवून सदर शासन निर्णयाची ऐशीतैशी केली. त्यामुळे प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या एकस्तर पदोन्नतीचा लाभ हाच कर्दनकाळ ठरला. कारण ज्यांची नियमित पदोन्नती झाली किंवा आश्र्वासित पदोन्नती मंजूर झाली, तर त्यांना मिळत असलेला एकस्तर पदोन्नतीचा लाभ बंद करून पुर्वीच्या पदापेक्षा कमी वेतन निश्चित करण्यात येऊन त्यांची लाखो रुपयांची सर्रास वसुली करण्यात येत होती.
यासंदर्भात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना गडचिरोलीच्या वतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, महसूल व वन विभाग यांच्याकडे शिष्टमंडळाने वेळोवेळी निवेदन देऊन पाठपुरावा केला. प्रत्यक्ष सचिव, उपसचिव यांचेसोबत चर्चा करण्यात आली. तसेच राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे राज्याध्यक्ष अशोक दगडे, सरचिटणीस विश्वास काटकर, जिप कर्मचारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले यांनी विशेष प्रयत्न केले. हा पाठपुरावा करण्यासाठी शिष्टमंडळात जिल्हाध्यक्ष सुनील चडगुलवार यांच्यासह भास्कर मेश्राम, आनंद गडप्पा, किशोर सोनटक्के, लतिफ पठाण, सिद्धार्थ मेश्राम, सुधाकर बावणे यांनी महत्वाचे सहकार्य केले.
सदर शासन परिपत्रकानुसार अनेक कर्मचाऱ्यांची वसुली थांबणार असून त्याबद्दल सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, उपसचिव गिता कुलकर्णी, कक्ष अधिकारी जांभवडेकर, तसेच गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी संजय मीना, अप्पर जिल्हाधिकारी धनाजी पाटील यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आभार मानले.
