गडचिरोली : राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीत (एनपीएस) बाजारामधील चढ-उतारामुळे निर्माण होणारी गुंतवणूकविषयक जोखीम राज्य शासन स्वीकारेल, असे जाहीर करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय १ मार्च रोजी विधानसभेत जाहीर केला. या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांनी विकल्प दिल्यास त्यांना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतके निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई भत्तावाढ, तसेच निवृत्तिवेतनाच्या ६० टक्के इतके कुटूंब निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई भत्तावाढ मिळणार आहे. या निर्णयाचे कर्मचारी संघटनांनी स्वागत केले.
मध्यंतरी केंद्राप्रमाणेच राज्यातील ८० वर्षे पूर्ण झालेल्या निवृत्तीवेतनधारकांना वाढीव निवृत्तीवेतन देण्याची मागणी तसेच २००५ मध्ये भरतीची जाहिराती निघाल्या, पण भरती प्रक्रीया पूर्ण झाली नसल्याने कालांतराने सेवेत दाखल झालेल्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यानी दिली.
१८ वर्षानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेऊन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या सहमतीने हा क्रांतिकारक निर्णय घेतल्याबद्दल समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले, मध्यवर्ती संघटनेचे राज्याध्यक्ष अशोक दगडे, राज्य महासंघाचे सरचिटणीस संजय महालांकर, कार्याध्यक्ष प्रशांत जामोदे , कोषाध्यक्ष गोपीचंद कातुरे, उपाध्यक्ष कैलासचंद्र वाघचौरे, प्रल्हाद सहारे, कविता बोंद्रे, संयुक्त सचिव डॉ.कैलास चौलकार तथा सर्व राज्य, विभाग, जिल्हा तथा सर्व प्रवर्ग संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आभार व्यक्त केले आहे.
