गडचिरोली : अनुसूचित जातीमधे उपवर्गीकरण करू नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांना आरपीआयचे जिल्हाध्यक्ष प्रा.मुनिश्वर बोरकर व बामसेफचे जिल्हाध्यक्ष भोजराज कान्हेकर यांच्या नेतृत्वाखाली निवेदन देण्यात आले.
उपवर्गीकरण करणे हे राज्य शासनाच्या अधिकारात नसून संविधानातील अनुच्छेद 341 नुसार संसद व राष्ट्रपती यांना त्याचे अधिकार असतात. त्यामुळे अनु.जातीतील लोकांमध्ये संघर्ष निर्माण होईल व उच्चवर्णीयांना त्यांच्या आरक्षणाचा फायदा होईल, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले.
उपजिल्हाधिकारी अस्मिता मोरे यांच्यामार्फत हे निवेदन पाठविण्यात आले. यावेळी आरपीआयचे प्रा.मुनिश्वर बोरकर, बामसेफचे भोजराज कान्हेकर, प्रमोद राऊत, दशरथ साखरे, डोमाजी गेडाम, प्रेमदास रामटेके, पुंडलिक शेंडे, लवकुंश भैसारे, किशोर भैसारे, तुळशिराम सहारे, नामदेव दुधे, नरेंद्र शेंन्डे, राजु वणकर, मोरेश्वर निमगडे, नेताजी मेश्राम, रमेश डोंगरे, सुरेश मेश्राम, सम्यक भैसारे, खेमदेव हस्ते, अशोक कोल्हरकर, एम.बी. साखरे, संघमित्रा राजवाडे, लता भैसारे, शशीकला सहारे, सुमन उंदिरवाडे, ज्योती मेश्राम, निशा देवतळे, पुनम शेंन्डे, सत्यभामा कोटागले, कविता गणवीर, प्रेमलता कान्हेकर, सुनंदा बांबोळकर, निता उंदिरवाडे, सुप्रिया मेश्राम, अमिता भैसारे, शारदा गणवीर, मंगला बाबनवाडे, देवला डोंगरे, देवला शेंन्डे, वासुदा शेख यांच्यासह आरपीआय-बामसेफचे बहुसंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
