गडचिरोली : जिल्ह्यातील माडिया, गोंडी आणि इतर आदिवासी भाषा बोलणाऱ्या मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण मिळावे, या मागणीसाठी ‘आदिवासी मातृभाषा शिक्षण हक्क मोहीम’ सुरू करण्यात आली आहे. सुरूवातीला गडचिरोली जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये यासंदर्भात जनसंवाद मोहीम राबविली जात असून पुढे ती महाराष्ट्रातील सर्व आदिवासी गावांपर्यंत पोहोचविणार असल्याचे अॅड.बोधी रामटेके यांनी कळविले.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आदिवासी मुलांना त्यांच्या मातृभाषेऐवजी अपरिचित भाषेतून शिक्षण घेण्यास भाग पाडणारी सध्याची शिक्षणव्यवस्था त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत भाषिक अडथळे निर्माण करत आहे. या प्रश्नाकडे केवळ शैक्षणिक समस्या म्हणून न पाहता सामाजिक न्याय, भाषिक समानता, सांस्कृतिक अस्मिता आणि संवैधानिक अधिकारांच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची आवश्यकता आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक आदिवासी मुलांची मातृभाषा माडिया, गोंडी किंवा इतर स्थानिक आदिवासी भाषा असतानाही जिल्हा परिषद शाळांमध्ये प्रामुख्याने मराठीतून शिक्षण दिले जाते. शाळेत प्रवेश घेण्यापूर्वी मराठी भाषेचा पुरेसा परिचय नसलेल्या मुलांकडून पहिल्याच दिवसापासून मराठीतून शिकण्याची अपेक्षा केली जाते.
इतर भाषांसाठी शाळा, आदिवासी भाषांसाठी का नाहीत?
गडचिरोली जिल्ह्यात बंगाली माध्यमाची शाळा अस्तित्वात आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात मराठीबरोबरच हिंदी, उर्दू, गुजराती, कन्नड, तेलुगू आणि इतर भाषांमधून शिक्षण देणाऱ्या शाळा आहेत. विविध भाषिक समुदायांच्या शैक्षणिक गरजा लक्षात घेऊन त्यांच्या भाषांमध्ये शिक्षणाची व्यवस्था निर्माण केली जाऊ शकते, हे यावरून स्पष्ट होते. मात्र, गडचिरोलीतील मूळ आदिवासी समुदायांच्या माडिया आणि गोंडी भाषांना जिल्हा परिषदांच्या नियमित प्राथमिक शिक्षणव्यवस्थेत माध्यम म्हणून स्थान का मिळत नाही, हा मूलभूत प्रश्न आहे.
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 350-अ नुसार भाषिक अल्पसंख्याक समुदायातील मुलांना प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षणाच्या पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्याने प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे संविधानातील अनुच्छेद 29(1), 46 तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये मातृभाषा, स्थानिक भाषा आणि शैक्षणिक समावेशकतेला महत्त्व देण्यात आले आहे. विशेषतः गडचिरोलीसारख्या पाचव्या अनुसूचीतील आदिवासीबहुल जिल्ह्यात आदिवासी भाषांना शिक्षणव्यवस्थेत स्थान न मिळणे हा गंभीर धोरणात्मक प्रश्न असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मोहिमेतील प्रमुख मागण्या
1. आदिवासी मातृभाषांमधून शिक्षण देणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळा सुरू करण्यात याव्यात.
2. इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतच्या आदिवासी मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी.
3. माडिया, गोंडी आणि इतर स्थानिक आदिवासी भाषांमध्ये पाठ्यपुस्तके व शैक्षणिक साहित्य तयार करून त्या भाषा जाणणाऱ्या प्रशिक्षित शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात यावी.
4. गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल गावांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मातृभाषांचे सर्वेक्षण करण्यात यावे. या सर्वेक्षणाच्या आधारे भाषानिहाय विद्यार्थ्यांची संख्या, शाळांची आवश्यकता आणि शिक्षकांची उपलब्धता निश्चित करून मातृभाषेतील शिक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी ठोस आराखडा तयार करण्यात यावा.
मोहिमेला सकारात्मक प्रतिसाद
पहिल्या टप्प्यात गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड, धानोरा, कुरखेडा या तालुक्यांमधील सुमारे 10 गावांमध्ये जनसंवाद यात्रा राबविण्यात आली. गावागावांत जाऊन आदिवासी ग्रामसभा, पालक, युवक आणि ग्रामस्थांशी मातृभाषेतील शिक्षणाचे महत्त्व, भाषिक अन्यायाचे स्वरूप आणि संवैधानिक तरतुदी याविषयी संवाद साधण्यात येत आहे. या जनसंवाद यात्रेत माहितीपत्रकांचे वितरण, जनजागृती, समुदायांमध्ये संवेदनशीलता निर्माण करणे आणि मातृभाषेतील शिक्षणाच्या मागणीसाठी सामूहिक स्वाक्षरी मोहीम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमाला ग्रामस्थांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असून, मातृभाषेतील शिक्षणाचा प्रश्न हा समुदायाच्या सामूहिक मागणीचा विषय बनविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्यात गडचिरोली जिल्ह्यातील अधिकाधिक आदिवासी गावांपर्यंत पोहोचण्याचे नियोजन असून, त्यानंतर महाराष्ट्रातील इतर आदिवासीबहुल जिल्हे आणि भागांमध्येही ही मोहीम विस्तारित करण्याचा मानस आहे. मातृभाषेतील शिक्षणाचा प्रश्न हा केवळ गडचिरोली जिल्ह्यापुरता मर्यादित नसून महाराष्ट्रातील विविध आदिवासी समुदायांच्या शैक्षणिक अधिकारांशी संबंधित असल्याने या प्रश्नावर राज्यव्यापी जनजागृती आणि सामूहिक कृती उभारण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
आवश्यकता भासल्यास न्यायालयीन लढा
मोहिमेचा पहिला टप्पा हा जनजागृती, लोकसंवाद आणि समुदाय संघटनाचा आहे. या टप्प्यात संकलित करण्यात येणारी निवेदने आणि ग्रामस्थांच्या स्वाक्षऱ्या राज्यपाल, मुख्यमंत्री तसेच संबंधित शासकीय प्राधिकरणांकडे सादर करण्यात येणार आहेत. शासनाने आदिवासी मुलांच्या मातृभाषेतील शिक्षणाच्या प्रश्नावर ठोस धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी, ही मोहिमेची प्राथमिक अपेक्षा आहे. मात्र, या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास किंवा समाधानकारक कार्यवाही न झाल्यास उपलब्ध संवैधानिक आणि कायदेशीर उपायांचा अवलंब करून न्यायालयीन लढा उभारण्यात येईल, असे ॲड.रामटेके यांनी स्पष्ट केले.
आदिवासींच्या मातृभाषांना शिक्षणव्यवस्थेत सन्मानाचे आणि समानतेचे स्थान मिळवून देण्यासाठी ही मोहीम अधिक व्यापक करण्यात येणार असून, ग्रामसभा, विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, युवक, सामाजिक संघटना आणि अभ्यासकांनी या मोहिमेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या मोहिमेच्या जनसंवाद यात्रेत ॲड.नभा शेंडे, विनोद मडावी, नितीन पदा, राज बन्सोड, संचाली गायकवाड, इतिहास मेश्राम, अशोक उसेंडी यांच्यासह विविध गावांतील स्थानिक युवक, ग्रामस्थ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सक्रिय सहभाग आहे.
