गडचिरोली : राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांमध्ये 1966 पासून कार्यरत असलेल्या अंशकालीन महिला परिचर भगिनींना केवळ 3000 प्रतिमहिना इतक्या अल्प मानधनावर सेवा द्यावी लागत आहे. त्यातही मानधन 4 ते 6 महिन्यांच्या विलंबाने मिळत असल्यामुळे त्यांची दैनंदिन जीवनात आर्थिक ओढाताण होत आहे. कोविड-19 सारख्या महामारीच्या काळात जीव धोक्यात घालून सेवा दिल्यानंतरही या महिला अपेक्षित आहेत. या अन्यायकारक परिस्थितीच्या विरोधात राज्यभरातील महिला परिचर भगिनींनी 1 जुलैपासून ‘काम बंद आंदोलन’ सुरू केले आहे.
यादरम्यान गडचिरोली जिल्हा व परिसरातील महिला परिचर भगिनींनी माजी खासदार तथा भाजपच्या अनुसूचित जनजाती मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ.अशोक नेते यांची त्यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात भेट घेऊन आपल्या व्यथा, समस्या व प्रलंबित मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर केले.
यावेळी महिलांनी सांगितले की, आमचे कार्य केवळ अंशकालीन नसून पूर्णवेळाचे आहे. आम्ही आरोग्य केंद्रातील सर्व जबाबदाऱ्या निभावतो. त्यात दिवसपाळी, शस्त्रक्रिया शिबिर, प्रसुती कक्ष, लसीकरण, ANC क्लिनिक, बाह्यरुग्ण सहाय्य, वॉर्ड स्वच्छता, चादरी-पडदे धुणे आदी कामे निष्ठेने पार पाडत असतो. तरीही शासनाकडून आम्हाला केवळ 3 हजार रुपये एवढे अल्प मानधन आणि तेही वेळेवर न मिळणे ही शोकांतिका आहे.
महिला भगिनींच्या त्या भावनिक निवेदनाची दखल घेत मा.खा. डॉ.अशोक नेते यांच्याशी सहानुभूतीपूर्वक संवाद साधला. “ही मागणी केवळ गडचिरोलीपुरती मर्यादित नसून संपूर्ण राज्यभरातील परिचर भगिनींच्या हक्कासाठी आहे. आपल्या सर्व मागण्या न्याय्य व वाजवी आहेत. मी स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे त्या मागण्या सादर करतो. शासन स्तरावर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी मी सातत्याने पाठपुरावा करेन.” असा दिलासा त्यांनी दिला.
“आरोग्य सेवा देणाऱ्या परिचर भगिनींना सन्मान, सुरक्षा आणि आर्थिक न्याय मिळणे हे शासनाचे नैतिक कर्तव्य आहे. या लढ्यात मी तुमच्यासोबत उभा आहे. तुमचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी माझी आहे.” असे डॅा.नेते म्हणाले.
यावेळी प्रामुख्याने संघटनेच्या जिल्हाध्यक्ष माधुरी गणपत मेश्राम, कार्याध्यक्ष सुवर्णा दासरवार, कोषाध्यक्ष अपर्णा भोयर, सरचिटणीस साबेरा शेख, तसेच मंगला मोरांडे, हसिना बानो, माया म्हशाखेत्री, रंजनी नागोसे, शुभांगी घोडमारे, गिरजा कोरडे, मानकी कुळसंगे, शेवंता शेख, वर्षा घोटेकर, सुनंदा कांबळे, सुनीता मडावी, शामला सहारे, सरस्वती उर्वर्ते, मानकु धुर्वे, तुळसाबाई आधे, दर्शना काळबांधे, पिंटी कुलसंगे यांच्यासह विविध तालुक्यांतून आलेल्या महिला भगिनींची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.
निवेदनात प्रमुख मागण्या अशा होत्या
1. किमान वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार मानधन वाढवावे. 2. “अंशकालीन” हे अपमानास्पद पदनाम रद्द करून कामाच्या स्वरूपानुसार नवे व सन्माननीय पदनाम द्यावे. 3. दरवर्षी गणवेश, भाऊबीज भत्ता व अपघात विमा कवच लागू करावे. 4. मानधन वेळेवर व नियमित मिळण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा उभी करावी.
