गडचिरोली : राज्य शासनाने काही दिवसांपूर्वी काढलेली तलाठी आणि वनरक्षक पदाच्या भरतीची जाहीरात ही 9 जून 2014 च्या अधिसूचनेनुसार काढणे ही वरिष्ठ स्तरावरील संबंधित अधिकाऱ्यांची चूक होती. ती चूक दुरूस्त करून 28 फेब्रुवारी 2023 च्या शासन निर्णयानुसार सदर पदभरतीची प्रक्रिया होईल, अशी माहिती खासदार अशोक नेते आणि आ.डॅा.देवराव होळी यांनी शनिवारी पत्रकारांना दिली.
यावेळी पेसा क्षेत्रात ओबीसी आणि आदिवासी या दोन्ही समाजावर आधीच्या सरकारांच्या काळात कसा अन्याय झाला होता आणि भाजपचे सरकार आल्यानंतर तो अन्याय दूर करण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले याचीही माहिती खासदार अशोक नेते यांनी यावेळी दिली. यापूर्वीच्या सरकारमध्ये केंद्रात ओबीसी आयोगाला घटनादत्त अधिकार नव्हते, त्यासाठी संसदेत त्यासंबंधीचे विधेयक पास करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. पण तत्कालीन केंद्र सरकारने ते केले नाही. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी हे विधेयक दोन्ही सभागृहात पास करून घेतल्यामुळे आज ओबीसी आयोगाला अधिकार प्राप्त झाल्याचे खा.अशोक नेते म्हणाले.
विशेष म्हणजे दोन आठवड्यापूर्वी शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस गडचिरोलीत आले असताना त्यांनाही सदर पदभरतीच्या चुकीच्या जाहीरातीबद्दल माहिती दिली होती असे खा.नेते म्हणाले. दरम्यान सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार डॅा.देवराव होळी आणि आमदार कृष्णा गजबे यांनी सभागृहात याची आठवण करून दिल्यानंतर यासंदर्भातील हालचालींनी वेग घेतला असून येत्या दोन-तीन दिवसात यासंदर्भातील सुधारित जाहीरात येईल. त्यात ओबीसी उमेदवारांना संधी मिळेल, असे डॅा.होळी म्हणाले.
