गडचिरोली : ओबीसी, व्हिजेएनटी व एसबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क तसेच परीक्षा शुल्क माफीसाठी 8 लाखांच्या उत्पन्नाची मर्यादा होती, ती रद्द करून त्याऐवजी फक्त नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे महाराष्ट्र सरकारने बंधनकारक केले आहे. या निर्णयामुळे सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना लाभ होणार असून ओबीसी महासंघाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
राज्यातील निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी पालकांच्या उत्पनाची मर्यादा 2017-18 ला 8 लक्ष करण्यात आली होती. ज्या पालकांचे उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा अधिक असेल अशा पालकांच्या पाल्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. त्यामुळे उत्पन्नाची अट रद्द करावी यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सरकारकडे मागणी लावून धरली होती. यासंदर्भात शासनासोबत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या दोन बैठकासुद्धा झाल्या होत्या.
29 सप्टेंबर 2023 रोजी झालेल्या पहिल्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांनी सदर मागणी तत्वतः मान्य केली होती. परंतु 11 महिने उलटूनही शासन निर्णय निघाला नव्हता. 6 सप्टेंबरला नागपूर येथील देवगिरी बंगल्यावर ओबीसी समाजातील प्रतिनिधींची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत पुन्हा ही मागणी लावून धरली. त्यामुळे राज्यपालांच्या आदेशाने परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले.
या परिपत्रकानुसार 8 लक्ष उत्पन्नाची मर्यादा रद्द करून केवळ नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. ज्यांच्याकडे नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र आहे त्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू होईल. याचा लाभ ओबीसी, व्हिजेएनटी व एसबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना होईल. या निर्णयाचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष दादाजी चुधरी, कार्याध्यक्ष रामकृष्ण ताजने, सचिव सुरेश भांडेकर, उपाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, प्रा.देवानंद कामडी, कोषाध्यक्ष डॉ.सुरेश लडके, जिल्हा संघटक चंद्रकांत शिवणकर व इतर पदाधिकाऱ्यांनी स्वागत केले.
