गडचिरोली : भामरागड वनविभागांतर्गत वनपरिक्षेत्र कसनसूर मध्ये रस्ता बांधकामासाठी रस्त्याच्या कडेला कंत्राटदाराने नालीचे खोदकाम केल्यामुळे वनविभागाच्या चार कर्मचाऱ्यांवर वनगुन्हा दाखल करत निलंबित करण्यात आले होते. ही कारवाई अन्यायकारक आणि त्या कर्मचाऱ्यांच्या मानवाधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे सांगत राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेच्या वतीने प्रदेशाध्यक्ष प्रणय खुणे यांनी निलंबन मागे घेण्यासाठी वरिष्ठ वनअधिकाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींना निवेदन दिले होते. अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून त्या चारही वनकर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रात एटापल्ली तालुका हा नक्षलग्रस्त व अतिदुर्गम म्हणून ओळखला जातो. अशा वातावरणात विकास कामे करताना कर्मचाऱ्यांना निलंबित करणे म्हणजे त्याचे मानसिक संतुलन बिघडवणे आणि खच्चीकरण करणे होय, असे म्हणत त्या वन कर्मचाऱ्यांना पूर्ववत नोकरीमध्ये सामावून घेण्यात यावे, अशी मागणी मानवाधिकार संघटनेच्या वतीने करण्यात आली होती.
यासंदर्भात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, अन्न व औषधी प्रशासनमंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, माजी खासदार अशोक नेते आणि अधिकाऱ्यांकडे यासंदर्भात पाठपुरावा करण्यात आला. त्याची दखल घेऊन राज्य सरकारने सदर चारही वनकर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेतले.
