गडचिरोली : ज्या लोकांनी आजवर जिल्हाच नाही तर तालुकास्तरावरील कार्यालयही कधी पाहिले नाही, त्यांनी थेट व्हिडिओ कॅान्फरन्सिंगच्या माध्यमातून जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधत आपल्या समस्या मांडल्या. त्याला प्र.जिल्हाधिकारी विजय भाकरे यांच्यासह उपस्थित विभाग प्रमुखांनी उत्तरे देत नागरिकांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ‘जनसंवादातून सुशासनाकडे’ या अभिनव उपक्रमातून ही किमया साधण्यात आली.
तंत्रज्ञानाचा वापर करत दूरदृष्यप्रणालीद्वारे (थेट व्हिडिओ कॅान्फरन्सिंग) दुर्गम भागातील या नागरिकांना थेट संवाद साधण्यासाठी अनेक गावात प्रशासनाच्या वतीने ही सोय करण्यात आली होती. यावेळी जिल्हाधिकारी भाकरे यांच्याह जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुषी सिंह, तसेच इतर विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. सुसंवादाच्या या कार्यक्रमात नागरिकांनी त्यांच्या गावातील विकास कामात प्रशासनाकडून असलेल्या अपेक्षा, येणाऱ्या अडचणी व समस्या मांडून त्या सोडविण्याची साद घातली.
शासनाच्या योजनांची माहिती दुर्गम भागातील तळागाळापर्यंतच्या नागरिकांना व्हावी, या योजनांचा लाभ त्यांना प्रत्यक्ष मिळतो का याची खातरजमा प्रत्यक्ष त्या नागरिकांकडून व्हावी, विकास प्रक्रियेत जनसहभाग वाढावा, नागरिकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या समस्यांचे तात्काळ निराकरण करणे शक्य व्हावे, तसेच ग्रामस्थांच्या सर्वांगिण विकासासाठी प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेत जनसहभाग वाढावा या उद्देशाने प्रभारी जिल्हाधिकारी विजय भाकरे यांच्या संकल्पनेतून हा कार्यक्रम राबविण्यात आला. या कार्यक्रमाला विशेषत: महिलांचा लक्षणीय प्रतिसाद मिळाला.
यावेळी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी राहुल मीना, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील सुर्यवंशी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रकाश पाटील, उपजिल्हाधिकारी विवेक साळुंखे, शिक्षणाधिकारी वासुदेव भुते (माध्यमिक), बी.एस.पवार (प्राथमिक), तसेच दूरदृष्य प्रणालीद्वारे संबंधित तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, तलाठी व तालुकास्तरीय यंत्रणेचे अधिकारी उपस्थित होते.
नागरिकांसाठी व्हिडिओ कॅान्फरन्सिंगचा प्रथमच वापर
जिल्ह्यातील दुर्गम भागात मोबाईल टॉवर उभारण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अहेरी तालुक्यातील रेगुलवाही व येंकाबंडा, भामरागड तालुक्यातून हिंदेवाडा (म) व कारमपल्ली, एटापल्ली तालुक्यातून कमके(घोटसूर) व कोईनदुळ या दुर्गम भागातील ग्रामस्थ जिल्हा प्रशासन यांच्यात संवाद साधल्या गेला. शासन स्तरावर वरिष्ठ कार्यालय व अधिकाऱ्यांमध्ये दूरदृष्य प्रणालीद्वारे नेहमीच संवाद होतो. मात्र प्रथमच अतिदुर्गम भागातील नागरिकांसोबत अशा प्रकारे संवाद साधण्यात आला.
महिलांनी मांडल्या ह्या समस्या
गावातील रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य, शाळा, रस्ते डांबरीकरण, पूल, समाजमंदिर, घरकुल या विषयावरील समस्या प्रकर्षाने मांडण्यात आल्या. विशेषत: महिलांनी आरोग्यविषयक समस्या, गरोदर मातांच्या अडचणी, वडिलोपार्जित मालमत्तेत हिस्सा, मनरेगाअंतर्गत कामे आदी बाबींवर मोकळेपणाने विचारणा करून प्रशासनाशी संबंधित अडचणी मांडल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नागरिकांशी संवाद साधताना शासनाच्या विविध योजनांबद्दल त्यांना विचारून बोलते केले. लहान मूल रडल्याशिवाय आई देखील दूध पाजत नाही त्याचप्रमाणे आपल्या विकासाठी आपले बोलने व समस्या शासनाकडे मांडने आवश्यक असल्याचे भाकरे यांनी ग्रामस्थांना सांगितले. काही महिलांनी माडिया भाषेतून संवाद साधला. यावेळी दुभाषकाची मदत घेण्यात आली. सर्व शासकीय योजनांची एकत्रित पुस्तिका तयार करून वितरीत करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिल्या. या जनसंवाद कार्यक्रमात संबंधित गाव व नजीकच्या गावातील ग्रामस्थ, स्थानिक ग्रामसेवक, आशा वर्कर, शिक्षक, तलाठी, तालुकास्तरीय व जिल्हास्तरीय अधिकारी सहभागी झाले होते.