गडचिरोली : बेरोजगारीने होरपळलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात युवकांना वाममार्गाला लावणारी दारूबंदी उठवा, त्यासाठी दारूबंदीची समिक्षा करणारी समिती नेमा, अशी मागणी महाराष्ट्र ट्रायबल अॅन्ड बॅकवर्ड पिपल्स अॅक्शन कमिटीने (एमटीबीपी) केली आहे. यासंदर्भात पुढाकार घेण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनमंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांना निवेदन देण्यात आले.
कमिटीच्या वतीने डॅा.प्रमोद साळवे यांनी हे निवेदन ना.धर्मरावबाबा यांना दिले. या निवेदनात नमुद केल्यानुसार, गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी आता फक्त नावालाच आढळत आहे. गावठी दारू बनविणे, विकणे आणि अल्पावधीत पैसे कमविण्यासाठी युवकांमध्ये स्पर्धा सुरू असल्याचे वातावरण आहे. जिल्ह्यात दारूबंदी असताना कोणालाही दारूचे व्यसन जडायला नको, पण प्रत्यक्षात प्रत्येक गावात लोक व्यसनाधीन झाले आहेत. बनावट दारूमुळे आरोग्य बिघडत आहे. अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. याला जबाबदार कोण, याचा विचार शासनाने करावा.
लगतच्या चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी उठविली. तिथे कोणताही दुष्परिणाम दिसत नाही. मग गडचिरोलीत दारूबंदी उठविल्याने कोणाचे नुकसान होणार आहे, असा सवाल करण्यात आला आहे. केवळ काही लोकांची दुकानदारी चालविण्याठी दारूबंदी केली जात असेल तर ही व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी आहे, असाही आरोप निवेदनात केला आहे.
या जिल्ह्यात मोहावर आधारित उद्योग उभारल्यास आदिवासी युवकांना रोजगार मिळेल. जिल्ह्यात औद्योगिक क्रांतीसाठी, आदिवासी संस्कृतीच्या संवर्धन व रक्षणासाठी, बेरोजगारांना चुकीच्या मार्गाने पैसे कमविण्यास आळा घालण्यासाठी दारूबंदी उठवावी, त्यासाठी समिक्षा समिती नेमण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली.
या निवेदनावर डॅा.प्रमोद साळवे, अॅड.संजय गुरू, पुरूषोत्तम भागडकर, नारायण सयाम, गुरूदेव शेडमाके, स्वप्निल पवार आदींच्या सह्या आहेत.
