अहेरी : आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी उपविभागात मागील अनेक वर्षापासून विविध कारणांनी असंख्य वन हक्क दावे प्रलंबित आहेत. अशिक्षितपणा, हलाखीची परिस्थिती आणि कार्यालयातील दिरंगाई यामुळे येथील आदिवासी व इतर पारंपारिक वन निवासींना सादर केलेल्या दाव्यातील त्रुटींची पूर्तता करणे देखील कठीण झाले आहे. त्यामुळे माजी जि प अध्यक्ष तथा सिनेट सदस्य भाग्यश्री आत्राम यांनी प्रलंबित वनहक्क दावे मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेत अतिदुर्गम भापडा येथे मार्गदर्शनपर मेळावा घेतला.
एटापल्ली तालुक्यातील अतिदुर्गम भापडा गावात भाग्यश्री आत्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रलंबित वनपट्ट्यांबाबत मार्गदर्शन मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्यात जारावंडी, सोहगाव, सरखेडा, दिंडवी, वडसा (कला), कोहका आदी गावातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या मेळाव्यात प्रलंबित वनहक्क दाव्यांची माहिती घेऊन नागरिकांची समस्या जाणून घेण्यात आली. तसेच नवीन दावे कसे सादर करायचे याची सविस्तर माहिती देण्यात आली. नागरिकांनी अनेकदा प्रयत्न करूनही दावे निकाली निघत नसल्याचे सांगून भाग्यश्री आत्राम यांना पुढाकार घेण्याची विनंती केली. यावेळी भाग्यश्री आत्राम यांनी स्वतः नेतृत्व करून दावे निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही दिली.
मेळाव्यात माजी जि प सदस्य ज्ञानकुमारी कौशी, राकाँचे एटापल्ली तालुकाध्यक्ष श्रीकांत कोकुलवार, येमलीचे सरपंच ललिता मडावी, जारावंडीच्या सरपंच सपना कोडापे, सरखेडाच्या सरपंच वर्षा उसेंडी, जारावंडीच्या उपसरपंच सुधाकर टेकाम, भापडाच्या उपसरपंच राधिका पवार, जयेंद्र पवार, माजी सरपंच घनश्याम नाईक, गणेश वाढई, दिवाकर नाईक, राजू नाईक, रवी वाढई, हिराजी देहारी, महेंद्र पवार, गुणत बेलसरे, हरदई बघेल, समिना नाईक, कृष्णा महाडोरे, काशिनाथ पुंगडा, कविता ठाकरे, द्रौपदी पवार, भारत पवार, जगन्नाथ चौधरी, अशोक बेताल, मल्लाजी येनगंटीवार, नाशिरखान पठाण, धनराज गुरनुले, तुकाराम मडावी, वासुदेव कोडापे, जयराम बाडबरे, विकास सूरजवंशी, प्रमोद चौधरी, डोमाजी उसेंडी, सोबराज उसेंडी, साधू नरोटे, सोहगावचे पोलीस पाटील मसरू पोटावी, सिनभट्टीचे मानिराम पावे, संतोष कुमोटी आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
स्पेशल चमूकडून केली जात आहे मदत
आदिवासींवरील अन्याय दूर करण्यासाठी, आदिवासींचा वनहक्क मान्य करणारा अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वन हक्क मान्य करणे) कायदा, २००६ (वनाधिकार कायदा) मंजूर करण्यात आला. गाव पातळीवर वन हक्क समिती, ग्रामसभा, उपविभागस्तरीय समिती व जिल्हास्तरीय वन हक्क समिती अशी अंमलबजावणी यंत्रणा असते. मात्र असे असूनही जिल्ह्यात असंख्य वैयक्तिक दावे अद्यापही प्रलंबित आहेत. अनेकदा प्रयत्न करूनही येथील बांधव वन हक्कांपासून वंचित असल्याचे विदारक वास्तव आहे. येथील नागरिकांची अडचण लक्षात घेता अहेरी उपविभागातील ५ तालुक्यातील प्रलंबित दावे निकाली काढण्यासाठी त्यांनी २०१८ पासून प्रयत्न सुरू केले आहे. त्यासाठी त्यांनी आपली एक चमू तयार केली असून गावागावातून नवीन दावे सादर करणे, सादर केलेल्या दाव्यांची सध्याची स्थिती, त्रुटींची पूर्तता, विभागीय आयुक्त कार्यालय नागपूर येथे नागरिकांना घेऊन जाणे आदी कामे या चमूकडून केली जात आहेत. त्यामुळे अहेरी उपविभागातील विविध गावांतील नागरिकांना खूप मोठा दिलासा मिळताना दिसत आहे.
