गडचिरोली : शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे शासकीय वाळू डेपो अद्याप सुरू झालेले नाहीत. वाळू घाटांचे लिलावही झालेले नाहीत. अशा स्थितीत देसाईगंज तालुक्यात वाळू तस्करीला उधान आले आहे. रात्रभर ट्रॅक्टरमधून अनधिकृतपणे वाळू काढून वाहतूक केली जात असल्यामुळे याला कोणाचे अभय आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
विशेष म्हणजे शासकीय वाळू डेपो सुरू झालेले नाहीत. त्यामुळे विविध योजनेअंतर्गत घरकुले मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना वाळू मिळत नाही. माफियांकडून वाढीव दराने वाळू खरेदी करणे परवडत नसल्याने त्यांचे घरकुल बांधण्याचे स्वप्नही पूर्ण होताना दिसत नाही.
देसाईगंज तालुक्यातील कोंढाळा येथील वैनगंगा नदीतून मोठ्या प्रमाणात रेती तस्करी सुरू आहे. याकडे महसूल आणि पोलिस विभागाकडून सोयीस्करपणे डोळेझाकपणा केला जात आहे. अधूनमधून एखादी थातुरमातूर कारवाई करून आमचे लक्ष आहे असे सोंग केले जाते. पण प्रत्यक्षात चित्र वेगळेच असल्याचे दिसून येते.
प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई योजना व शबरी योजनेसोबत आता मोदी आवास योजनेतूनही घरकुलांचा लाभ दिला जात आहे. पण बांधकाम करण्यासाठी रेतीच नसल्याने या योजनाही गोरगरीब नागरिकांसाठी कुचकामी ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
