गडचिरोली : तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने काढलेला कंत्राटी पदभरतीचा जीआर विद्यमान महायुती सरकारने रद्द केल्यानंतर शनिवारी भाजपच्या वतीने इंदिरा गांधी चौकात निदर्शने करून महाविकास आघाडीचा निषेध करण्यात आला. शरद पवारांच्या आशीर्वादाने आणि उद्धव ठाकरेंच्या स्वाक्षरीने झालेल्या कंत्राटी भरतीच्या पापाचे ओझे आम्ही उचलणार नाही. स्वत: सारे करुन आमच्याविरुद्ध आंदोलन करताना यांना लाज वाटली पाहिजे, युवकांची माथी भडकावून महाराष्ट्र अशांत करण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांना यानंतर सुद्धा उघडे पाडणार, असा ईशारा यावेळी खासदार अशोक नेते यांनी दिला.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष प्रशांत वाघरे यांच्यासह किसान आघाडीचे प्रदेश सचिव रमेश भुरसे, ओबीसी आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष बाबुराव कोहळे, लोकसभा समन्वयक प्रमोद पिपरे, जिल्हा महामंत्री योगिता पिपरे, जिल्हा उपाध्यक्ष भारत खटी, ओबीसी आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष अनिल पोहनकर, महिला मोर्चाच्या जिल्हाध्यक्ष गिता हिंगे, युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष अनिल तिडके, शहराध्यक्ष मुक्तेश्वर काटवे, तालुकाध्यक्ष विलास भांडेकर, वर्षा शेडमाके, पल्लवी बारापात्रे, कविता उरकुडे, सुधाकर पेटकर, मधुकर भांडेकर, बंडू झाडे, दीपक सातपुते, विवेक बैस, विनोद देवोजवार, रविंद्र भोयर, डंबाजी झरकर, गणेश दहेलकर, हर्षल गेडाम, आशिष रोहणकर, तसेच भाजपचे इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
2003 पासून सुरू आहे कंत्राटी भरती
2003 पासून राज्यात कंत्राटी भरती सुरू आहे. 2003 मध्ये सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना सर्वशिक्षण मोहीमेत, अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागात वाहनचालक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, तांत्रिक पदे, लिपिक, शिपाई यांची 2010 पासून 400 पदे, तेच मुख्यमंत्री असताना शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागात 2010 पासून वाहनचालक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, लेखा लिपिक, शिपाई, साधनव्यक्ती, प्रकल्प समन्वयक, विशेष शिक्षक, मोबाईल टीचर आदी 6000 पदे भरली. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना 2011 मध्ये 405 एमआयएस को-ऑर्डिनेटर, 405 डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, 2156 लेखापाल आणि सहाय्यक पदे, तसेच राजीव गांधी जीवनदायिनी योजनेत कंत्राटी पदभरती केली. 2013 मध्ये सामाजिक न्याय विभागात समतादूत, सफाईगार, लिपीक, विशेष कार्य अधिकारी, वाहनचालक, शिपाई, तालुका समन्वयक, वसतिगृह रक्षक, प्रकल्प अधिकारी, स्वयंपाकी इत्यादी 1069 पदे, तर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना आदिवासी विकास विभागात 2020 पासून 300 पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आली.
आता जो विषय सुरु झाला ती संपूर्ण प्रक्रिया, सप्टेंबर 2021 पासून सुरु झाली. त्यात 1 सप्टेंबर 2021 रोजी आरपीएफ मसुद्याला सरकारची मान्यता, 2 सप्टेंबर 2021 रोजी महाटेंडर पोर्टलवर आरपीएफ मसुदा प्रकाशित झाला. 9 सप्टेंबर 2021 रोजी निविदापूर्व बैठक, 31 जानेवारी 2022 रोजी निविदा दाखल करण्याची अंतिम मुदत होती. 25 एप्रिल 2022 रोजी एजन्सीसोबत वाटाघाटीची पहिली बैठक, 27 एप्रिल रोजी दुसरी बैठक झाली आणि 23 मे 2022 रोजी वित्त विभागाने मान्यता दिली. महाराष्ट्रात कंत्राटी भरतीसाठी जे दोषी आहेत, तेच आज गदारोळ करीत आहेत असा आरोप यावेळी करण्यात आला.
कंत्राटी भरतीचे 100 टक्के पाप हे उबाठा, काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहे. आता त्यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेची माफी मागावी, त्यांनी ती न मागितल्यास आम्ही त्यांना जनतेत उघडे पाडू, अशी भावना व्यक्त करण्यात आली.
