गडचिरोली : माझ्या विकासाच्या अजेंड्यावर गडचिरोली जिल्हा अग्रक्रमांकावर असल्याने शासनाच्या सर्व विभागांनी याची जाणीव ठेवावी आणि त्यांच्या अजेंड्यावर देखील हा जिल्हा अग्रक्रमावर ठेवून त्या पद्धतीने गडचिरोलीत विकास कामे करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी संध्याकाळी नियोजन भवनात घेतलेल्या मान्सूनपूर्व तयारीच्या आढावा बैठकीत दिले. यावेळी जिल्ह्यातील महामार्ग आणि इतर रस्त्यांसह कामांचा आढावा घेताना त्यांनी वनविभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला टार्गेट करत त्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. (सविस्तर बातमी खाली वाचा)
या बैठकीला सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल, खासदार डॅा.नामदेव किरसान, माजी मंत्री आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक नरेश झुरमुरे, सीसीएफ जितेंद्र रामगावकर, आमदार डॉ.मिलिंद नरोटे, आमदार रामदास मसराम तसेच मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
मुख्यमंत्र्यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात पूरपरिस्थिती उद्भवू नये यासाठी जिल्हा आणि राज्य पातळीवर समन्वय यंत्रणा कार्यरत असून, ती सुरळीतपणे कार्यरत राहील याकडे लक्ष देण्याचे निर्देश दिले. विशेषतः मध्यप्रदेशातून येणाऱ्या पाण्यामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांकडे दक्षतेने लक्ष देण्यास त्यांनी सांगितले.
पावसाळ्यात संपर्क तुटणाऱ्या गावांमध्ये पुरेसे अन्नधान्य, औषधांचा साठा आणि गर्भवती महिलांसाठी सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतराच्या उपाययोजनांची तपासणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. संपर्क तुटणाऱ्या गावांसाठी करावयाच्या कायमस्वरूपी उपयोजनाअंतर्गत मंजूर पाच टप्प्यांपैकी किमान दोन टप्पे यंदा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा, असे त्यांनी सांगितले.
वनक्षेत्रातील रस्त्यांच्या बांधकामांबाबत वनविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग आणि संबंधित इतर विभागांनी समन्वय ठेवून काम करावे, असे त्यांनी सांगितले. टायगर कॉरिडॉर व्यतिरिक्त इतर मार्गांवर वनविभागाने अडचण निर्माण करू नये. वनविभागाने काम करताना लोकाभिमुखता ठेवावी, वन अधिकाऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारची दहशत खपवून घेतल्या जाणार नाही, मनमानी केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला. जिल्ह्यातील महत्त्वाचे रस्ते व पूल प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करावेत असे त्यांनी सांगितले. वडसा ते गडचिरोली रेल्वे भूसंपादनाचा आढावा घेताना या कामात दिरंगाई होत असल्याचे सांगून ही भूसंपादन प्रक्रिया टाईमलाईन निश्चित करून तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
सहपालकमंत्र्यांना पूर्ण अधिकार
जिल्ह्याच्या एकूण प्रगतीकरता ज्या काही तरतुदी करणे आवश्यक आहे त्या प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत, त्या बजेटच्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचा मी प्रयत्न करेन, या संदर्भात सहपालकमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करावा, त्यांच्याकडे मी सर्व अधिकार दिलेले असून ते माझे प्रतिनिधी म्हणून येथे कार्यरत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
गडचिरोलीचे विषय थेट माझ्यापर्यंत आले पाहिजे यासाठी मी जाणीवपूर्वक येथील पालकमंत्रीपद घेतले आहे. लोकप्रतिनिधी व इतरांनी मांडलेल्या सर्व विषयांची नोंद मी घेतली आहे. त्यानुसार जे काही धोरणात्मक निर्णय ठरवायचे आहे त्यावर निर्णय घेण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
याप्रसंगी श्रीक्षेत्र मार्कंडा या धार्मिक पर्यटनावरील माहितीपटाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विमोचन झाले. जिल्ह्याच्या विकासासाठी विविध उद्योग, उद्योजक आणि स्वयंसेवी संस्थांसोबत प्रशासनाने मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आले.
या बैठकीत जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी सादरीकरणद्वारे माहिती दिली. कार्यक्रमाचे संचालन निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील सूर्यवंशी यांनी, तर आभार अपर जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे यांनी मानले.
