गडचिरोली : जिल्ह्यात सुरू असलेल्या भूसंपादन, खाण प्रकल्प, खनिज उत्खनन आणि प्रस्तावित विमानतळासाठी करण्यात येत असलेल्या जमीन अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेवर तीव्र आक्षेप घेत अखिल भारतीय आदिवासी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा आमदार डॉ.विक्रांत भुरीया यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. आदिवासी, शेतकरी आणि वनहक्कधारकांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष केल्यास हा संघर्ष अधिक तीव्र होईल आणि लोकशाही मार्गाने देशव्यापी जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
गडचिरोली जिल्ह्यातील 27 गावांच्या दौऱ्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी माजी मंत्री वसंत पुरके, आमदार रामदास मसराम, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष ॲड.विश्वजीत कोवासे, माजी जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राम्हणवाडे, लालसू नागोटी, समशेर पठाण तसेच काँग्रेसचे अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
यावेळी डॉ.भुरीया म्हणाले, आदिवासी समाजाची सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणजे अन्यायाविरोधात वेळेवर आवाज उठवला जात नाही. त्यामुळे त्यांच्या हक्कांवर गदा येते आणि सत्ताधारी यंत्रणा त्याचा गैरफायदा घेते. मात्र आता परिस्थिती बदलत असून आदिवासी समाज आपल्या संविधानिक अधिकारांसाठी संघटितपणे उभा राहात आहे. त्यामुळे सरकारनेही जनभावनांचा आदर करून निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
गडचिरोली हा केवळ खनिजसंपन्न जिल्हा नसून आदिवासी संस्कृती, परंपरा आणि नैसर्गिक वारशाचा महत्त्वाचा प्रदेश आहे. माडिया, गोंड, परधान यासह विविध आदिवासी जमातींचे जीवन जंगल, जमीन आणि जलस्रोतांशी घट्ट जोडलेले आहे. विकासाच्या नावाखाली त्यांच्या पारंपरिक हक्कांवर गदा येणार असेल, तर तो विकास नसून सामाजिक अन्याय असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
प्रशासनाकडून दबावतंत्राचा वापर
डॉ.भुरीया यांनी गुरवळा, राखी, भेंडाळा, जयरामपूर, मुधोली आदी गावांतील जमीन अधिग्रहणाच्या प्रश्नाचा उल्लेख करत ग्रामस्थांना वारंवार आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्याचे सांगितले. ग्रामसभांनी घेतलेल्या निर्णयांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत त्यांनी विशेषतः चामोर्शी तालुक्यातील भेंडाळा परिसरात प्रशासनाकडून दबावाचे वातावरण निर्माण केले जात असल्याचा आरोप केला. अनुसूचित क्षेत्रातील पेसा कायदा, वनहक्क कायदा आणि ग्रामसभांना संविधानाने बहाल केलेले अधिकार प्रभावीपणे राबविण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. लोकशाही व्यवस्थेत कोणताही विकास प्रकल्प राबविताना स्थानिक ग्रामसभा, नागरिक आणि प्रभावित कुटुंबांची संमती व मत विचारात घेणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
स्थानिकांचे म्हणने गांभिर्याने ऐकले जात नाही
पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर बोलताना डॉ.भुरीया यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या वृक्षतोडीबाबत चिंता व्यक्त केली. एका भागातील हजारो झाडे तोडून दुसऱ्या जिल्ह्यात किंवा राज्यात वृक्षलागवड केल्याने गडचिरोलीच्या पर्यावरणाची भरपाई होऊ शकत नाही. जंगल हे आदिवासींच्या जीवनाचे केंद्र असून त्याचे संवर्धन करणे ही शासनाची घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावेळी त्यांनी न्यायालयीन आणि प्रशासकीय प्रक्रियांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विविध विकास प्रकल्पांना जलदगतीने मंजुरी दिली जात असताना स्थानिक ग्रामसभा आणि प्रभावित नागरिकांचे म्हणणे पुरेशा गांभीर्याने ऐकले जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. लोकशाही व्यवस्थेत लोकांचा सहभाग आणि विश्वास कायम ठेवण्यासाठी पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गडचिरोली जिल्ह्यातील सुपीक शेतीचे होत असलेले अधिग्रहण, आदिवासी आणि गैरआदिवासी शेतकऱ्यांवर होत असलेला कथित अन्याय हा विषय आता राष्ट्रीय स्तरावर मांडण्यात येणार आहे. काँग्रेस पक्ष गडचिरोलीतील शेतकरी, आदिवासी आणि वनहक्कधारकांच्या पाठीशी ठामपणे उभा असून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर संघर्ष करेल, असे त्यांनी सांगितले.
