गडचिरोली : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवरील दुर्गम कवंडे गावात पोलिसांच्या वतीने आयोजित जनजागरण मेळाव्याला उपस्थित राहून आदिवासी नागरिकांशी संवाद साधला. या अतिदुर्गम आणि नक्षलप्रभावित भागात जाणारे ते पहिले मुख्यमंत्री ठरले. (सविस्तर बातमी खाली वाचा)
अतिदुर्गम आणि नक्षलग्रस्त कवंडे भागात आयोजित लाभार्थ्यांसाठी मेळाव्याचे आयोजन केले होते. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, गडचिरोलीला नक्षलमुक्त व औद्योगिकदृष्ट्या सक्षम जिल्हा बनवण्याचा आमचा निर्धार आहे. शासन आणि प्रशासनाच्या संयुक्त प्रयत्नांतून नक्षलग्रस्त भागात परिवर्तनाचे वारे वाहू लागले आहे. शासनाच्या सेवा थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचत असल्यामुळे लोकांमध्ये शासनाबाबतचा विश्वास वाढला आहे. हीच खरी लोकाभिमुख विकास प्रक्रिया आहे. कवंडे, नेलगुंडा आणि पेनगुंडा या ठिकाणी नुकतीच ‘धरती आबा’ अभियानांतर्गत शिबिरे घेण्यात आली. या शिबिरांमध्ये एकूण 533 लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे 987 लाभ वितरित करण्यात आले.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, अन्न सुरक्षा योजना, पीएम किसान सन्मान निधी, मनरेगा जॉब कार्ड, स्क्रिनिंग व अ‍ॅनिमिया तपासणी, आधार अद्ययावत करणे, जात प्रमाणपत्र आदी योजनांचे लाभ वितरित करण्यात आले. महसूल, आरोग्य, कृषी, सामाजिक न्याय, पंचायत राज, महिला व बालकल्याण, वन विभाग, पोलिस आणि एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे अधिकारी व कर्मचारी या उपक्रमात सहभागी झाले होते.
छत्तीसगडला जोडणार्‍या पुलाची ड्रोनद्वारे पाहणी
राज्यमार्ग 380 वरील 100 मीटर रुंद कोरमा नाल्यावर सध्या 120 मीटर लांबीचा पूल उभारण्यात येत आहे. यामुळे महाराष्ट्र व छत्तीसगड या दोन राज्यांतील थेट दळणवळण शक्य होणार आहे. या प्रकल्पासाठी 10 कोटी 70 लाख रुपयांची तांत्रिक मान्यता प्राप्त असून, हा पूल लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी सार्वजनिक विभागाला दिले. या पुलाच्या निर्माणामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील शेवटच्या टोकावरील गावांनाही सुकर दळणवळणाची सुविधा प्राप्त होणार आहे. ड्रोनच्या मदतीने त्यांनी या पुलाची पाहणी केली. नक्षलग्रस्त भागातील नागरिकांना मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यासाठी आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवरील पूल एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरणार आहे.
