गडचिरोली : आदी कर्मयोगी अभियानांतर्गत उल्लेखनीय कामगिरीसाठी गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांना काल (दि.17) राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत सन्मानित करण्यात आले. उत्कृष्ट सार्वजनिक प्रशासनासाठी महाराष्ट्र राज्यातून केवळ गडचिरोली जिल्ह्याची या पुरस्कारासाठी निवड झाली. आदिवासीबहुल आणि विपरीत भौगोलिक परिस्थिती असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात शासनाच्या सेवा तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचवून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केल्याने हा पुरस्कार देण्यात आला.
दुर्गम गडचिरोलीत प्रशासनाची नवी दिशा
गडचिरोली जिल्ह्याचा भौगोलिक विस्तार 14,412 चौरस किलोमीटर एवढा विस्तीर्ण असून, येथील 38 टक्के लोकसंख्या आदिवासी आहे. या भागात माडिया, गोंड आणि कोलाम यांसारख्या विशेषतः दुर्बल आदिवासी जमाती वास्तव्यास आहेत. 70 टक्केपेक्षा जास्त वनक्षेत्र आणि विरळ लोकवस्तीमुळे येथे सेवा पोहोचवणे मोठे आव्हान होते.
आदी सेवा केंद्रे आणि ग्राम कृती आराखडा
आव्हानांवर मात करण्यासाठी ‘आदी कर्मयोगी अभियान – प्रतिसाद देणारा प्रशासन कार्यक्रम’ राबवण्यात आला. या माध्यमातून तळागाळातील नागरिकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलली गेली. जिल्ह्यामध्ये 553 आदी सेवा केंद्रे स्थापन करण्यात आली. तसेच, सुमारे 53 हजार नागरिकांचे प्रभावी एकत्रीकरण केले. 553 ग्रामसभांचे आयोजन करून प्रत्येक गावाचा ग्राम कृती आराखडा तयार करण्यात आला, ज्यात शिक्षण, आरोग्य, उपजीविका आणि पायाभूत सुविधांच्या गरजांचा समावेश आहे.
समुदाय वन हक्क सक्षमीकरण
सामुदायिक वन हक्क कायद्यांतर्गत ग्रामसभांना 5.12 लाख हेक्टरहून अधिक वनजमीन व्यवस्थापनासाठी सुपूर्द करण्यात आली. तसेच, 497 ग्रामसभांची मनरेगाअंतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था म्हणून नोंदणी करण्यात आली. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी निश्चित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने 17 विविध विभागांशी प्रभावी समन्वय आणि एकत्रिकरण केले. पंडा यांनी भारत सरकारकडे या मॉडेलचे यशस्वी सादरीकरण केले होते. या लोककल्याणकारी व परिणामकारक प्रशासकीय मॉडेलमुळे गडचिरोली जिल्ह्याला पुरस्कृत करण्यात आले.
