गडचिरोली : केंद्र सरकारने यावर्षी (हंगाम 2025-26) मध्ये राज्यात शेतकऱ्यांकडील धान खरेदीची मर्यादा 20 लाख क्विंटलने कमी केल्याने त्याचा फटका गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बसत आहे. खरेदीची मर्यादा पूर्ण झाल्याने हमीभाव खरेदी केंद्रांना धान खरेदी बंद करण्याचे आदेश आले. त्यामुळे शेतकरी वर्ग मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. शेतकऱ्यांची ही अडचण लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने राज्यात धान खरेदीची मर्यादा 1 कोटी क्विंटलने वाढवून द्यावी, अशी मागणी म.रा.सहकारी पणन महासंघाचे संचालक अतुल गण्यारपवार यांनी मुख्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
केंद्र बंद, शेतकऱ्यांचा माल घरी
पूर्व विदर्भात भात (धान) पिक हे प्रमुख पिक आहे. गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर व चंद्रपूर जिल्हयामध्ये मोठ्या प्रमाणात भात पिकाचे उत्पादन घेतल्या जाते. मागील वर्षी केंद्र शासनाने महाराष्ट्राकरीता 91.50 कोटी क्विंटल धान खरेदीची मर्यादा दिली होती. यावर्षी (सन 2025-26) ही मर्यादा कमी करून 72.37 लाख क्विंटल धान खरेदीची मर्यादा दिलेली आहे. म्हणजे जवळपास 20 लाख क्विटल खरेदी मर्यादा कमी केलेली आहे. आतापर्यंत 72.37 लाख क्विटल खरेदीची मर्यादा पूर्ण झाली असल्याने खरेदी करणाऱ्या संस्था वरून आलेल्या आदेशानुसार धान खरेदी करु शकत नाही. त्यामुळे खरेदी केंद्र बंद झाले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या व्यथा मुख्यमंत्री ऐकतील का?
सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांनी लाखो क्विंटल धान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेमध्ये विक्री करण्याकरीता केंद्रांवर आणुन ठेवलेला आहे. लाखो क्विंटल धान शेतकऱ्यांच्या घरी, गोदामात साठवून ठेवलेला आहे. सदर धान शेतकऱ्यांना शासनाच्या आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत रुपये 2369 आणि 2389 किमंतीमध्ये विक्री करावयाचा आहे. शेतकरी रोज हमीभाव खरेदी केंद्रावर येवुन वाढीव मर्यादा आली का? धान विक्रीकरीता कधी घेऊन येऊ, असे विचारतात. त्यातून अनेक ठिकाणी वादही निर्माण होत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने हमीभाव धान खरेदीची मर्यादा 1 कोटी क्विंटलपर्यंत वाढवून घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी अतुल गण्यारपवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे.
व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची लूट
हमीभाव योजनेमध्ये शेतकऱ्यांचा धान खरेदी केला जात नाही, आणि दुसरीकडे बाजारपेठेत धानाचे दर कमी असल्याने शेतकरी आपला धान व्यापाऱ्यांना विकायला तयार नाहीत. खरेदीदार व्यापारी जेमतेम रुपये 1850 किंवा त्यापेक्षाही कमी दराने धान खरेदी करुन शेतकऱ्यांची लुट करीत आहे. गरजवंत शेतकरी यात नागवला जात आहे. अशा स्थितीत शासनाने धान खरेदीची मर्यादा वाढवून न दिल्यास शेतकरी मोठ्या अडचणीत येणार आहे.
