चामोर्शी : आष्टी पेपर मिल कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी शनिवारी (दि.11) चामोर्शी पंचायत समितीच्या सभागृहात महत्वपूर्ण बैठक झाली. आ.डॉ.मिलिंद नरोटे यांच्या पुढाकाराने उपविभागीय अधिकारी व मिल प्रशासनासोबत झालेल्या या बैठकीत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी प्रशासनासमोर आपली ठाम मागणी मांडली. त्यात जर कंपनीला उद्योग चालवणे शक्य नसेल, तर मूळ करारानुसार त्यांच्या जमिनी त्यांना परत करा. या जमिनी परत मिळवण्यासाठी शेतकरी करारातील अटीनुसार ठराविक रक्कम भरण्यासही आम्ही तयार आहेत, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली.
1987 मध्ये केडीबी कंपनीसोबत इल्लूर येथील शेतकऱ्यांचा करार झाल्यानंतर 1991 पासून आष्टी पेपर मिल सुरु झाली. कराराप्रमाणे पेपरमिल प्रशासनाने प्रत्येक शेतकरी कुटुंबातील दोन व्यक्तींना नोकरी देणे बंधनकारक होते. परंतु काहींनाच पे-रोलवर नोकरी देऊन अनेक कुटुंबावर कंपनीने अन्याय केला. थापर व्यवस्थापनाने कंपनीला टेकओव्हर केल्यानंतर देखील न्याय देण्यात आला नाही. त्यातच 2016 पासून पेपरमिल बंद असल्याने कामावर असलेल्या कामगारांचा देखिल रोजगार हिरावला गेला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी या प्रकल्पासाठी दिल्या, आज त्यांच्यासमोर रोजगाराचा आणि उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शनिवारी आ.डॅा.मिलिंद नरोटे यांच्या नेतृत्वात झालेल्या या बैठकीत कंपनी व्यवस्थापनाला येत्या 7 दिवसांत सर्व संबंधित दस्तावेज सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या प्रकरणावर अंतिम तोडगा काढण्यासाठी 23 एप्रिल 2026 रोजी चामोर्शी येथे पुन्हा बैठक बोलावली आहे. जोपर्यंत भूमिपुत्रांना त्यांचा हक्क आणि रोजगार मिळत नाही, तोपर्यंत आमचा पाठपुरावा सुरूच राहील, असे डॅा.नरोटे म्हणाले.
यावेळी भाजपच्या किसान मोर्चाचे प्रदेश सचिव रमेश भुरसे, भाजयुमोचे जिल्हाध्यक्ष मधुकर भांडेकर, तालुकाध्यक्षा रोशनी वरगंटे, मनोहर बामणकर, रामचंद्र बामनकर, मदन लांबाडे, अशोक पाथर, गणेश बाबनवाडे, राजू कुडे, श्याम वाघाडे, यादव वनकर, किशोर पातर, कालीदास बाबनवाडे, मारुती भोयर, नामदेव बामणकर, प्रदीप काटवले, तसेच इल्लूरचे ग्रामस्थ उपस्थित होते.
