गडचिरोली : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या अधिपत्याखालील सिरोंचा ते लगाम, गडचिरोली ते धानोरा महामार्गातील अर्धवट कामे आणि वनविभागाकडून सुरू असलेली अडवणूक यामुळे सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल चांगलेच संतापले. खासदार डॅा.नामदेव किरसान आणि आ.धर्मरावबाबा आत्राम यांनी हे मुद्दे छेडले होते. या मुद्द्यावर सहपालकमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. पण त्यांचे उत्तर दिशाभूल करणारे होते. त्यामुळे वन अधिकाऱ्यांना लेखी स्पष्टीकरण देण्यास त्यांनी सांगितले. याशिवाय वनमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन बेजबाबदारपणे वागणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे संकेत दिले.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक गुरूवारी संध्याकाळी सहपालकमंत्री जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवनात पार पडली. जवळपास साडेतीन तास चाललेल्या या बैठकीला खासदार डॅा.नामदेव किरसान (आॅनलाईन पद्धतीने), आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार अभिजित वंजारी, आमदार सुधाकर अडबाले, आमदार डॉ.मिलिंद नरोटे, आमदार रामदास मसराम, माजी आमदार कृष्णा गजबे, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, मुख्य वनसंरक्षक जी.पी.नरवणे, अपर पोलीस अधीक्षक एम.कार्तीक, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी एम.अरुण, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रसाद घाडगे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत स्थानिक उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी स्वतंत्र ‘गडचिरोली ब्रँड’ विकसित करणे, पर्यटन विकासाला गती देणे, महिला बचत गटांना अधिक सक्षम बनविणे, धान साठवणुकीची क्षमता वाढविणे आणि विकासकामांच्या अंमलबजावणीला वेग देण्याचे निर्देश सहपालकमंत्र्यांनी दिले. तसेच जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि नागरिक यांनी समन्वयाने कार्य करणे आवश्यक असल्याचे सांगत निधीचा वेळेत व गुणवत्तापूर्ण वापर करून विकासाचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
या बैठकीत आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी मंजूर 530 कोटी रुपयांच्या नियतव्ययातून हाती घेण्यात येणाऱ्या विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यास मंजूर निधीपैकी 318 कोटी रुपये प्राप्त झाले असून त्याचा परिणामकारक वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
‘गडचिरोली ब्रँड’द्वारे स्थानिक उत्पादनांना नवी ओळख
जिल्ह्यातील शिंगाडा, स्ट्रॉबेरी, चारोळी, मध, वनउपज, रानभाज्या तसेच मत्स्य, झिंगा, दुग्ध आणि कुक्कुट उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘गडचिरोली ब्रँड’ विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या ब्रँडसाठी स्वतंत्र लोगो आणि टॅगलाईन तयार करण्यात येणार असून ऑनलाईन विक्री आणि आधुनिक विपणन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून या उत्पादनांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचविण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.
पर्यटन प्रसिद्धीसाठी विशेष मोहीम
गडचिरोलीची प्रतिमा केवळ नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणून न राहता जैवविविधता, निसर्ग आणि पर्यटनाच्या संधींनी समृद्ध जिल्हा म्हणून निर्माण व्हावी यासाठी ‘रायझिंग गडचिरोली’ आणि ‘अनएक्सप्लोर्ड गडचिरोली’ या संकल्पनांवर आधारित विशेष उपक्रम राबविण्याचे नियोजन करण्याचे सहपालकमंत्र्यांनी सांगितले. पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी सेमानादेव जैवविविधता केंद्र, गुरवळा निसर्ग सफारी, कमलापूर हत्ती कॅम्प, वडसा जैवविविधता उद्यान, टिपागड ‘ग्लोरी ऑफ आलापल्ली’ व जिल्ह्यातील इतर नैसर्गिक पर्यटन स्थळांचा व्यापक प्रचार इतर जिल्ह्यातील विमानतळ, रेल्वे स्थानके, बसस्थानके आणि डिजिटल माध्यमांतून करण्याच्या सूचना सहपालकमंत्री यांनी दिल्या.
महिला बचत गटांना मोठा आधार
‘आदिशा’ उपक्रमांतर्गत महिला बचत गटांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा निधी देण्याची योजना यशस्वी ठरत असल्याचे नमूद करून सहपालकमंत्र्यांनी या योजनेस अधिक निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. यावर्षी 3 कोटी रुपयांचा फिरता निधी उपलब्ध करण्यात आला असून तो वाढवून 10 कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली. या माध्यमातून आरओ वॉटर कॅन, शेळीपालन, भाजीपाला व्यवसाय, किराणा दुकान यांसारखे विविध रोजगार निर्माण होत असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
धान साठवणुकीसाठी गोदामांची गरज
जिल्ह्यात दरवर्षी सुमारे 21 लाख क्विंटल धान खरेदीची गरज असताना सध्याची साठवणूक क्षमता केवळ 8 लाख क्विंटल इतकीच असल्याची बाब बैठकीत मांडण्यात आली. ही तफावत भरून काढण्यासाठी सुमारे 300 कोटी रुपयांचा निधी आणि 80 ते 90 नवीन गोदामांची आवश्यकता असल्याचे सहपालकमंत्र्यांनी नमूद केले. याबाबत टप्प्याटप्प्याने लवकरात लवकर कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. पारंपरिक पद्धतीने गोदाम उभारणीस चार ते पाच वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे आधुनिक पीईबी स्ट्रक्चर तंत्रज्ञानाचा वापर करून जलदगतीने गोदामे उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले. भामरागड आणि मुलचेरा तालुक्यांना प्राधान्य देऊन साठवणूक सुविधा वाढविण्यात येणार आहेत.
उघड्यावर पडलेले धान सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश
सध्या जिल्ह्यात जवळपास 3 लाख क्विंटल धान उघड्यावर पडून असल्याने पावसाळ्यापूर्वी त्याची सुरक्षित उचल करणे अत्यावश्यक असल्याचे सहपालकमंत्र्यांनी सांगितले. उघड्यावरील धान कोणत्याही परिस्थितीत भिजणार नाही किंवा खराब होणार नाही यासाठी संबंधित यंत्रणांनी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश त्यांनी दिले.
काष्ठ प्रक्रिया केंद्र आणि रोजगारनिर्मिती
आलापल्ली येथे सुमारे 1.59 कोटी रुपये खर्चातून उभारण्यात येत असलेल्या प्रगत काष्ठ प्रक्रिया, विक्री व प्रशिक्षण केंद्रामुळे वनसंपदेवर आधारित उद्योगांना चालना मिळणार आहे. महिला बचत गटांचा या केंद्रात मोठ्या प्रमाणावर सहभाग वाढवून रोजगारनिर्मिती करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
आरोग्य, शिक्षण आणि क्रीडा क्षेत्राला प्राधान्य
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गडचिरोली येथे 30 कोटी रुपये खर्चातून अत्याधुनिक 3 टेस्ला एमआरआय यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. देसाईगंज येथे डिजिटल वर्गखोल्या, चामोर्शी येथे स्पर्धा परीक्षा अभ्यासिका, तसेच जिल्हा ग्रंथालयाअंतर्गत अभ्यासिका उभारणीची कामे सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. युवकांना पोलीस भरती व विविध स्पर्धांसाठी दर्जेदार सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी आधुनिक क्रीडा मैदानांचे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचनाही सहपालकमंत्र्यांनी दिल्या.
