चामोर्शी : तालुक्यातील भेंडाळा परिसरातील सुपीक शेतजमिनींवर होऊन घातलेली प्रस्तावित एमआयडीसी रद्द करून शेतजमिनीचे अधिग्रहण थांबवावे, तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961 अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचना व नोटीस तत्काळ मागे घ्याव्यात, या प्रमुख मागण्यांसाठी गुरूवारी धडक मोर्चा काढण्यात आला.
शेतकरी बचाव जनआंदोलन समिती भेंडाळा परिसर, यांच्या नेतृत्वाखाली उपविभागीय अधिकारी कार्यालय चामोर्शी येथे काढलेल्या या धडक मोर्चात भरउन्हात बैलबंड्यांसह शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. काँग्रेससह राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) व इतर पक्षांनी या मोर्चाला पाठिंबा दिला होता.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, प्रस्तावित एमआयडीसीमुळे हजारो एकर सुपीक शेतीजमीन संपुष्टात येईल. त्यामुळे या भागातील शेतकरी, शेतमजूर, भूमिहीन कामगार व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होईल. शेती हे आमचे उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन आहे. जमीन गेल्यास अनेक कुटुंबे बेरोजगार व विस्थापित होतील, अशी भावना आंदोलनकर्त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. निवेदनात प्रशासनासमोर काही महत्त्वाच्या मागण्या ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये सुपीक, बागायती व सिंचनाखालील जमीन औद्योगिक प्रकल्पासाठी संपादित करू नये, संबंधित गावांतील शेतकऱ्यांची संमती घेतल्याशिवाय कोणतीही भूसंपादन प्रक्रिया राबवू नये, तसेच प्रस्तावित प्रकल्पामुळे पर्यावरण, जलस्रोत, शेती उत्पादन व ग्रामीण सामाजिक रचनेवर होणाऱ्या परिणामांचा स्वतंत्र अभ्यास करावा, अशा मागण्यांचा समावेश आहे.
शासनाने उद्योगासाठी पडीत, वनविहीन किंवा शासकीय जमीन वापरण्याचा पर्याय स्वीकारावा अशी मागणीही समितीने केली आहे. या मागण्यांचा विचार न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा शेतकरी बचाव जनआंदोलन समितीने दिला आहे.
या मोर्चात काँग्रेसचे मावळते जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राम्हणवाडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे अध्यक्ष अतुल गण्यारपवार, भाकपचे सचिन मोतकुरवार, मनोज पोरटे, राजेश्वर चुधरी, नरेंद्र जुवारे, देवराव चौडे, शिवसेना ठाकरे गटाचे पवन गेडाम, सुधाकर गद्दे, रत्नमाला पावडे यांच्यासह विविध पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते व भेंडाळा, खंडाळा, डोटकुली, पारसगड, रामाळा, मोहुर्ली, फराडा, पेंढरी, अवळी, वेलतुर, कान्होली, नवेगाव माल, चाकलपेठ आदी गावातील शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
