गडचिरोली : वन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंदर्भात चुकीचा अर्थ काढून वनरक्षक व पदोन्नत वनपालांना लाभापासून वंचित ठेवून केलेली चूक दुरूस्त करण्यासाठी वनरक्षक व पदोन्नत वनपाल कर्मचारी संघटनेच्या वतीने सोमवारपासून (दि.17) बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. गडचिरोली वनविभागांतर्गत सुरू झालेल्या या आंदोलनाची धग जिल्ह्यातील इतरही वनविभागांमध्ये पोहोचत आहे. याशिवाय वनहक्क कर्मचाऱ्यांनी शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासह इतर मागण्यांसाठी बेमुदत कामबंद आंदोलन मंगळवारपासून (दि.18) सुरू केले आहे.
ऐन उन्हाळ्याची चाहूल लागून जंगलाला आगी लागण्याच्या घटना घडण्याच्या सुमारास वनरक्षणाची महत्वाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी हे आंदोलन सुरू केल्याने मौल्यवान जंगलाच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. यासोबतच रानटी हत्ती, वाघांचा संचार असलेल्या क्षेत्रातही नागरिकांना सतर्क करण्यात महत्वाची भूमिका बजावणारे कर्मचारी संपावर गेल्याने गडचिरोली वनविभागासमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
राज्य वनरक्षक व पदोन्नत वनपाल संघटनेने वृत्त अध्यक्ष सिद्धार्थ मेश्राम, सचिव सुनील पेंदोरकर, वृत्त कार्याध्यक्ष संजय रामगुंडेवार, राजू कोडापे व इतर पदाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात कर्मचाऱ्यांनी गडचिरोली उपवनसंरक्षक कार्यालयासमोर धरणे देत बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.
यासंदर्भात सिद्धार्थ मेश्राम यांनी सांगितले की, शासन निर्णय 2002 अन्वये आदिवासी, नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत वनकर्मचाऱ्यांना एकस्तर पदोन्नतीची वेतनश्रेणी व त्या अनुषंगाने वेतननिश्चिती देय आहे. त्यानुसार पाचव्या वेतन आयोगात लाभ देण्यात आला. मात्र सहाव्या वेतन आयोगात वेतनश्रेणी या संकल्पनेचा चुकीचा अर्थबोध घेऊन वनरक्षकांची चुकीची वेतननिश्चिती करण्यात आली. त्याचा फटका पुढे सातव्या वेतन आयोगातील वेतननिश्चितीलाही बसला. परिणामी 10 वर्षांनी वरिष्ठ असलेल्या वनरक्षकांचे (पदोन्नत वनपाल) आणि आता नव्याने भरती झालेल्या वनरक्षकांचे वेतन सारखेच निघत आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी हे कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
वनहक्क कर्मचाऱ्यांचेही कामबंद आंदोलन
शासकीय सेवेत नियमित कर्मचारी म्हणून सामावून घेण्यासह मानधनात वाढ, महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसुती रजा, विमा संरक्षण, आरोग्य खर्चात सवलत आदी मागण्यांसाठी वनहक्क कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या कर्मचाऱ्यांनी ठाण मांडले आहे. यात जिल्हा प्रमुख हेमंत मडावी, उपविभागीय सहायक दीपक सुनतकर, मनीराम पुंगाटी, प्रकाश मट्टामी, दीपिक्षा मेश्राम हे कर्मचारी धरणे देत आहेत.
वनहक्क कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासह उपविभागीय अधिकारी कार्यालय कुरखेडा, देसाईगंज (वडसा), गडचिरोली, चामोर्शी, एटापल्ली आणि अहेरी कार्यालयात वैयक्तिक आणि सामूहिक वनहक्क दाव्यासाठी येत असलेल्या नागरिकांना नाईलाजाने रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे.
