गडचिरोली : ग्रामसभेला वनाधिकार मिळवून चर्चेत आलेल्या धानोरा तालुक्यातील मेंढा (लेखा) गावच्या ग्राममंडळाला ग्रामपंचायतीचा दर्जा व अधिकार देण्याची अधिसूचना अखेर राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आली. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर राज्याच्या महसूल प्रशासनाने ५ महिन्यांपासून त्याची अंमलबजावणी केली.
गाव, टोला, पाडा पातळीवरील प्रत्येक स्त्री-पुरुष मतदार मिळून बनलेल्या ग्रामसभेला मान्यता व सत्ता देणारी तरतूद वनअधिकार कायदा २००६ व मनरेगा २००५ या अलीकडच्या कायद्यात शासनाने केली आहे. आचार्य विनोबा भावे यांनी ७० वर्षापूर्वीच ग्रामदानाची योजना देशापुढे मांडली होती. त्यासाठी त्यांच्या नेतृत्वाखाली काही वर्षे आंदोलनही चालले. पुरोगामी महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र ग्रामदान अधिनियम १९६४’ हा कायदाही बनवला. या कायद्याअंतर्गत १९७८ पर्यंत महाराष्ट्रात १९ गावे ग्रामदानी गावे म्हणून नोंदविण्यात आलीत. त्यानंतर तब्बल ३५ वर्षांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढा (लेखा) गावाच्या ग्रामसभेने ग्रामदानाच्या योजनेतील ताकत ओळखून ग्रामदान करण्याचा निर्णय सर्वसहमतीने घेतला. त्यासाठी कायद्यातील सर्व आवश्यक व किचकट प्रक्रिया पूर्ण केली.
महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दि.२८.११.२०१३ रोजी मेंढा (लेखा) “ग्रामदानी” झाल्याचे घोषित झाले. ग्रामदानी होण्यासाठी मेंढा (लेखा) मधील सर्व जमीन मालकांनी आपली सर्व जमीन ग्रामसभेला दान दिली. तत्पूर्वी वनअधिकार कायदा २००६ अंतर्गत १८०० हेक्टर परंपरागत वन भूमीवर २००९ साली सामूहिक वनअधिकार मिळवणारे देशातील हे पहिले गाव ठरले.
ग्रामदानअंतर्गत शेतजमिनीवरची व्यक्तिगत मालकी नष्ट करून गावाने स्वशासनाच्या दिशेने आणखी एक ठोस पाऊल टाकले. अशा गावाला शासन व प्रशासनाकडून प्रोत्साहन मिळण्याची गरज होती, मात्र ग्रामदान घोषित झाल्यानंतर तीन महिन्याच्या आत करावयाची कामे १० वर्षे झाली तरी शासनाने केली नाहीत. त्यात प्रामुख्याने अधिसूचना काढून मेंढा (लेखा) ग्रामदानी गावाच्या ग्राममंडळाला (ग्रामसभेला) पंचायतीचा दर्जा व अधिकार देणे, जिल्हधिकारी यांनी ग्राममंडळाच्या सर्व सदस्यांच्या नोंदीचे रजिस्टर तयार करून त्याची प्रमाणित प्रत ग्राममंडळाला देणे, तसेच जमीन नोंदीमधील व्यक्तिगत नावे काढून तिथे ग्राममंडळाचे नाव लावणे व जमिनीचा सर्व रेकॅार्ड ग्राममंडळाच्या ताब्यात देणे अशा बाबींची तरतूद होती. परंतू त्याची अंमलबजावणी प्रशासकीय स्तरावर झाली नसल्याने ग्रामसभेने दि.१४ डिसेंबर २०२२ रोजी नागपूर उच्च न्यायालयात केस दाखल केली.
नोटीसनंतर सचिवांना आली जाग
दि.२१.०९.२०२३ रोजी उच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल देवून कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे ४ आठवड्यांच्या आत अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. पण प्रशासनाने दोन वेळा मुदत वाढवून मागितल्यावरही अंमलबजावणी केली नाही. परिणामी ग्रामसभेने “तुमच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका का दाखल करू नये?” असा प्रश्न विचारणारी नोटीस अॅड.अक्षय सुदामे यांच्यामार्फत सचिव, महसूल विभाग यांना पाठवली. त्यामुळे प्रशासनाला खळबळून जाग आली. दि.२१.०२.२०२४ रोजी मेंढा (लेखा) ग्राममंडळाला ग्राम पंचायतीचा दर्जा व अधिकार देण्याची अधिसूचना राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आली.
याचप्रमाणे उर्वरित कामेही लवकरच पूर्ण होतील व संविधानातील मुलभावनेनुसार स्वशासनाचा घटक बनू इक्छिणाऱ्या मेंढा (लेखा) गावाच्या ग्रामसभेला शासन व प्रशासन सहकार्य करेल, अशी अपेक्षा ग्राममंडळाच्या कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष देवाजी तोफा यांनी व्यक्त केली आहे.
