गडचिरोली : जिल्ह्यातील अहेरी तालुक्यात अनधिकृतरित्या सुरू असलेल्या आशीर्वाद हॉस्टेल, (आय.टी.आय.जवळ, नागेपल्ली) या अनधिकृत बालगृहावर मंगळवारी कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत एकूण 91 बालकांना (49 मुली व 42 मुले) सुरक्षितपणे ताब्यात घेऊन शासन मान्यताप्राप्त वसतिगृहांमध्ये दाखल करण्यात आले. महिला व बालविकास आयुक्तालयाच्या निर्देशानुसार गडचिरोलीतील पथकाने ही कारवाई केली.
जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा व अहेरीचे उपविभागीय अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी कुशल जैन यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी ज्योती कडू, अहेरीचे तहसीलदार तथा तालुका बाल संरक्षण समितीचे अध्यक्ष बालाजी सोमवंशी, बालकल्याण समितीचे सदस्य दिनेश बोरकुटे, जिल्हा परिविक्षा अधिकारी विनोद पाटील, जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी अविनाश गुरनुले, सामाजिक कार्यकर्ते जयंत जथाडे व क्षेत्र कार्यकर्ता निलेश देशमुख, तसेच जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाच्या पथकाने ही कारवाई केली.
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 व सुधारित अधिनियम 2021, तसेच नियम 2018 नुसार, कोणतीही संस्था योग्य मान्यता व नोंदणीशिवाय बालकांचे संगोपन करू शकत नाही. सदर हॉस्टेलकडे आवश्यक नोंदणी प्रमाणपत्र नसल्याचे निष्पन्न झाल्याने ही कारवाई करण्यात आली. या अधिनियमाच्या कलम 42 नुसार अशा संस्थांचे संचालन करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध कारावास आणि आर्थिक दंडाची तरतूद आहे.
स्थळ परीक्षण आणि पंचनामा
महिला व बाल विकास विभागाच्या पथकाने तहसीलदार अहेरी यांच्या उपस्थितीत नागेपल्ली येथील हॉस्टेलला भेट देऊन तपासणी केली. या तपासणीदरम्यान 48 मुली आणि 42 मुले अशा एकूण 90 पेक्षा अधिक बालकांचे वास्तव आढळले. संस्थेकडे कोणतीही वैध नोंदणी नसल्याचे दिसून आल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी पंचनामा करून सर्व दस्तऐवज ताब्यात घेतले.
बालकांचे दोन ठिकाणी पुनर्वसन
संस्थेतील 49 मुलींना शासकीय मुलींची आश्रमशाळा, खमनचेरू (ता.अहेरी) येथे आणि 42 मुलांना एकलव्य आश्रमशाळा, अहेरी येथे दाखल करण्यात आले. ही कारवाई अहेरी पोलिस स्टेशनच्या सहकार्याने करण्यात आली. बालकांच्या सुरक्षेची पूर्ण काळजी घेण्यात आली आहे. सदर प्रकरणाबाबत बाल कल्याण समिती आणि जिल्हा बाल संरक्षण एकक यांची संयुक्त बैठक आज सकाळी अहेरी येथे आयोजित करण्यात आली आहे. त्यावेळी सर्व बालकांना समितीसमोर सादर करण्यात येईल.
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी ज्योती कडू यांनी सांगितले की, बालकांच्या संरक्षणासाठी आणि कायदेशीर अंमलबजावणीसाठी अशा अनधिकृत संस्थांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. प्रत्येक तालुक्यात यासाठी सर्वेक्षण सुरू आहे.
