धान उत्पादकांचे थकीत चुकारे व बोनससाठी आरमोरीत बैठक

मा.आ.गजबे यांची वरिष्ठांशी चर्चा

आरमोरी : आरमोरी विधानसभा क्षेत्रातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित समस्यांबाबत माजी आमदार कृष्णा गजबे यांनी मंगळवारी (दि.4) आरमोरी येथील आदिवासी विकास महामंडळ (TDC) कार्यालयात महामंडळाचे वरिष्ठ प्रादेशिक व्यवस्थापक व इतर अधिकाऱ्यांसोबत तातडीची बैठक घेतली. यावेळी चुकारे आणि बोनसबाबत चर्चा करून शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर लाभ देण्याची मागणी मा.आ.गजबे यांनी केली.

या बैठकीला कुरखेडा, आरमोरी, देसाईगंज आणि कोरची या चारही तालुक्यातील आदिवासी खरेदी-विक्री केंद्रांचे सभापती, व्यवस्थापक यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांचे थकीत चुकारे, बोनस आणि चालू हंगामातील खरेदी प्रक्रिया सुरू करण्याच्या प्रमुख मागण्यांवर बैठकीत चर्चा झाली.

यावेळी वरिष्ठ प्रादेशिक व्यवस्थापक सोपान संबारे, उपप्रादेशिक व्यवस्थापक सोनेवाने, उपप्रादेशिक व्यवस्थापक साळवे, आ.वि.का. संस्था कुरखेडाचे उपसभापती चांगदेव फाये, आंधळीचे उपसभापती विनोद खुणे, आरमोरी कृउबा समितीचे उपाध्यक्ष व्यंकट नागिलवार, धरमदास उईके, हेमंत सेंदरे, दिलीप कुमरे, तथा आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे अधिकारी व कर्मचारी तथा पदाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी कृष्णा गजबे यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने बाजू मांडत त्यांच्या मागण्या तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी केली. त्यात धान खरेदी केंद्र त्वरित सुरू करा, चालू हंगामातील धान खरेदी केंद्रे तात्काळ कार्यान्वित करून खरेदी प्रक्रिया सुरू करा, शेतकऱ्यांच्या नोंदणी सुरू करा, धान विक्रीसाठी वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांची नोंदणी प्रक्रिया त्वरित सुरू करा, रब्बीचे थकीत चुकारे द्या, मागील रब्बी हंगामात विक्री केलेल्या धानाचे थकीत चुकारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात तातडीने जमा करा, शासनाने जाहीर केलेला धान खरेदीचा बोनस (वनपट्टे व पट्टेधारक) शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरात लवकर वर्ग करावा आदी मागण्या करण्यात आल्या.

या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी माजी आमदार कृष्णा गजबे यांनी बैठकीतूनच आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक, महाव्यवस्थापक, व्यवस्थापकीय प्रतिनिधी यांच्याशी, तसेच अन्न पुरवठा विभागाचे सचिव व उपसचिव यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून त्यांना शेतकऱ्यांची व्यथा सांगितली. यावेळी सर्व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी धान खरेदी, थकीत चुकारे आणि बोनस वितरणाचे सर्व प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले.