गडचिरोली : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी यासाठी सरकारकडून त्यांचे शिक्षण शुल्क भरले जाते. शैक्षणिक सत्र 2025-26 हे संपत आले असताना या वर्षाचे शिक्षण शुल्क सरकारने अद्याप दिलेले नाही. त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थाची आर्थिक कोंडी झाली आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या अशा आर्थिक कोंडीतून राष्ट्रविकास होऊ शकतो का? असा सवाल करत याला जबाबदार असणाऱ्या यंत्रणेवर कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र ट्रायबल्स अँड बॅकवर्ड पिपल अॅक्शन कमिटीचे अध्यक्ष डॉ.प्रमोद साळवे यांनी केली आहे.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे (SC, ST, NT, OBC, SBC) सत्र 2025-26 चे शिक्षणशुल्क अद्याप प्रलंबित आहे. या आर्थिक कोंडीमुळे विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आजचा विद्यार्थी उद्याच्या भारताचा जबाबदार घटक असल्याने त्याचे शिक्षण, पालनपोषण, नितीमत्त्ता, संस्कार अत्यंत चांगले होणे आवश्यक आहे. परंतु विद्यार्थांची ह्लेळसांड होत असेल तर ते उद्याच्या भारताचे जबाबदार नागरिक म्हणुन कसे काय तयार होऊ शकतात, हा विचार करणे आवश्यक असल्याचे डॅा.साळवे म्हणाले.
काही दिवसातच नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू होणार आहे. अशा वेळेस या शैक्षणिक कुपोषणामुळे किंवा आर्थिक कोंडीमुळे प्रगती होण्याऐवजी नैराश्य व असंतोषामुळे अराजकतेला जागा मिळ् शकते, याचा कोणी विचार करेल काय? असा सवाल डॅा.साळवे यांनी उपस्थित केला. गडचिरोली जिल्हा आदिवासीबहुल, दुर्गम व मागासलेला आहे. या जिल्द्याच्या विकासासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील असून विकासाची गंगा अत्यंत प्रवाहाने वाहण्यास सुरूवात झालेली आहे. असे असताना दुसरीकडे मात्र विद्यार्थांच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या असून त्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
विद्यार्थ्यांच्या आणि पर्यायाने उद्याच्या भारताच्या जबाबदार नागरिकाला आर्थिकदृष्ट्या कुपोषित न ठेवता सक्षम करून उज्वल भारताच्या जडणघडणीत योगदान देण्यासाठी, वेळीच स्कॉलरशिपचे पैसे सरकारने अदा करावेत, अशी मागणी डॅा.साळवे यांनी केली आहे.
