देसाईगंज : देशाच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी हिन्दुस्थानचे विभाजन होऊन पाकिस्तानची निर्मिती झाली. त्यावेळी पश्चिम पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातील हिंदू बांधव विस्थापित होऊन भारतात आले. त्यांना देशातील अनेक प्रांतामध्ये घरासाठी व दुकानासाठी जागा आणि काही मदत शासनातर्फे देण्यात आली. गडचिरोली जिल्ह्यातही सिंधी समाजबांधव स्थायिक झाले, परंतु अद्यापपर्यंत त्यांना देण्यात आलेल्या भूखंडाचे मालकी हक्क मिळालेले नाही. ते मालकीहक्क देण्याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच जाहीर करण्याचे आश्वासन आमदार कृष्णा गजबे यांच्या नेतृत्वातील सिंधी समाजबांधवांच्या शिष्टमंडळाला देण्यात आले.
75 वर्षाच्या कालावधीनंतर विस्थापितांच्या प्रमाणपत्राची मागणी शासनाकडे करण्यात येत होती. देसाईगंज येथील सिंधी कॉलनी त्यापैकीच एक वसाहत आहे. आमदार कृष्णा गजबे यांनी पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सदर प्रकरणी शासनस्तरावर बैठक घेवून सिंधी समाजाला न्याय देण्याची मागणी केली. त्यावर त्यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील, महसूलमंत्री यांना तात्काळ बैठक घेण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार ७ नोव्हेंबरला महसूलमंत्री विखे पाटील यांच्या दालनात आ.कृष्णा गजबे, नागपूर मनपाचे माजी स्थायी समिती सभापती विक्की कुकरेजा, देसाईगंजचे माजी नगराध्यक्ष तथा लोकसभा निवडणूक प्रमुख किशन नागदेवे, माजी न.प.उपाध्यक्ष मोतीलाल कुकरेजा, लक्ष्मण रामानी, हिंगणघाटचे माजी नगराध्यक्ष प्रेम बसंतानी, रामकुमार हरमानी नागपूर यांच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक झाली. यावेळी महसूल विभागाचे प्रधान सचिव, गडचिरोली आणि नागपूरचे जिल्हाधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
या बैठकीत लवकरच नागपूरच्या जरीपटका येथील विस्थापितांना जमिनीच्या मालकी हक्कासंबंधात झालेले शासन निर्णय व त्यातील अडचणी दूर करून संपूर्ण महाराष्ट्रातील विस्थापित सिंधी बांधवांचे जमिनीचे मालकी हक्क तात्काळ देण्यासंबंधी शासन निर्णय काढण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला देण्यात आले.
शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सुद्धा भेट घेऊन आभार मानले. आमदार कृष्णा गजबे यांनी सिंधी समाजाची दीर्घकाळापासूनची प्रमुख समस्या मार्गी लावण्यासाठी केलेल्या सहकार्याबद्दल सिंधी समाजाने त्यांचेही आभार मानले.
