गडचिरोली : ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतील कोट्यवधी रुपयांच्या कामांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेकडून गडबड केली जात आहे. ग्रामपंचायतमधील अकुशल कामे करताना यंत्रणा बदलून त्या कामातील मलिदा लाटल्या जात असल्याचा गंभीर प्रकार पुढे येत आहे. यात काही ग्रामसेवक आणि काही सरपंच संगनमत करून दुसऱ्याच्या नावाने स्वत:च ठेकेदारी करत असल्याने शासनाचा रोजगार देण्याचा उद्देश बासनात गुंडाळल्या गेला आहे. हजारो लोकांचा हक्काचा रोजगार हिरावून घेणाऱ्या या कामांची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते योगाजी कुडवे यांनी पत्रपरिषदेत केली आहे.
ग्रामपंचायतींचा विकास आराखडा आधीच मंजूर असताना त्यात नमूद करण्यात आलेली कामे ग्रामपंचायत मार्फतच केली जाणे गरजेचे आहे. परंतू ग्रामसभेला डावलून आणि अंधारात ठेवून अनेक ठिकाणी सरपंच आणि ग्रामसेवकांनी त्या कामांची यंत्रणा बदलविण्याचे ठराव परस्पर दिले. यामध्ये पंचायत समित्यांच्या यंत्रणेपासून जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत साखळी असण्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
आश्चर्य म्हणजे ग्रामपंचायतकडील कामे काढून ते जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत करण्यासाठी देताना त्या कामांची अंदाजित किंमतही वाढवून दिली जात आहे. या कामांच्या मलिद्यात अनेकांचा वाटा पडत असून कोट्यवधी रुपयांच्या या कामांमधील गैरप्रकाराची जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून चौकशी केली जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
शासनाने रोजगार हमीच्या कामांसाठी काही नियम बनवून दिले आहेत. त्यानुसार गावातील सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते बनविताना ७२ टक्के कुशल, तर २८ टक्के कामे अकुशल पद्धतीने व्हायला पाहिजे. पण प्रत्यक्षात अंदाजपत्रक बनविताना ९९.५ खर्च कुशल कामांवर आणि ०.५ टक्के खर्च अकुशल कामांवर करून शासनाचे नियम धाब्यावर बसविले जात आहे. त्यामुळे हजारो मजुरांचा रोजगार हिरावल्या गेला आहे. परिणामी जिल्ह्यातील मजुरांना रोजगारासाठी दुसऱ्या जिल्ह्यांमध्ये धावाधाव करावी लागत असल्याचे योगाजी कुडवे यांनी सांगितले.
‘शहा’ हलवत आहे सूत्र?
विशेष म्हणजे जिल्ह्याबाहेर एका ‘शहा’ नामक व्यक्तिच्या इशाऱ्यावर हा सर्व खेळखंडोबा सुरू असून संबंधित मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार सर्व यंत्रणा एका दावणीला बांधल्या गेली असल्याचाही संशय व्यक्त केला जात आहे. विशेष म्हणजे इतर कामांची बिलं देताना निधी नसल्याचे सांगत अनेक महिने ती बिलं प्रलंबित ठेवली जातात, पण ठेकेदारामार्फत केल्या जाणाऱ्या या कामांची बिलं तातडीने मंजूरही केली जात असल्यामुळे याचे रहस्य काय, असाही सवाल उपस्थित होत आहे. कामे झटपट आटोपताना त्या कामांचा दर्जाही तपासल्या जात नसल्यामुळे अनेक कामे निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत.
