गडचिरोली : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे 9 वे राष्ट्रीय अधिवेशन येत्या 7 आॅगस्टला अमृतसर (पंजाब) येथे होणार आहे. सदर अधिवेशनाच्या तयारीसाठी नागपूर येथील धनवटे नॅशनल कॉलेजमध्ये बैठकीचे आयोजन केले होते. महासंघाने आतापर्यंत आठ राष्ट्रीय अधिवेशने, तसेच राज्य व विभागीयस्तरावर विविध अधिवेशने घेतली. विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य सरकारला तब्बल 44 शासन निर्णय काढायला भाग पाडले आहेत. अजून ओबीसींच्या बऱ्याच महत्त्वाच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. यासाठी ओबीसी बांधवांनी आपल्या न्याय व हक्कासाठी महाधिवेशनात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन अध्यक्षीय भाषणात महासंघाचे अध्यक्ष डॉ.बबनराव तायवाडे यांनी केले.
या बैठकीत जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी. केंद्रामध्ये स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात यावी. ओबीसी समाजाला लावण्यात आलेली क्रिमिलेयरची घटनाबाह्य अट त्वरित रद्द करण्यात यावी, ती रद्द होईपर्यंत क्रिमिलेयरची मर्यादा 20 लाख रुपये करण्यात यावी. मंडल आयोग आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू करण्यात याव्या. ओबीसी प्रवर्गाचा अँट्रासिटी कायद्यामध्ये समावेश करण्यात यावा अशा मागण्यांवर भर देण्याचे ठरले.
बैठकीचे प्रास्ताविक राष्ट्रीय महासचिव सचिन राजूरकर यांनी केले. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते 9 व्या राष्ट्रीय अधिवेशनाचा लोगो व स्टीकर्सचे विमोचन करण्यात आले. बैठकीत राष्ट्रीय समन्वयक डॉ.अशोक जिवतोडे, उपाध्यक्ष शेषराव येलेकर, कोषाध्यक्ष गुनेश्वर आरिकर, सहसचिव शरद वानखेडे, राज्य उपाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे, महिला महासंघाच्या अध्यक्ष सुषमा भड, महाराष्ट्र महिला अध्यक्ष ज्योती ढोकने , राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष सुभाष घाटे, ऋषभ राऊत, परमेश्वर राऊत, रुंदा ठाकरे, किरण देरकर, अपर्णा पाटील, अर्चना भोमले, विदर्भ कार्याध्यक्ष शकील पटेल, राजू चौधरी, ओबीसी योध्दा रवींद्र टोंगे, विजय पटले, विनोद हजारे, शुभम वाघमारे, निलेश खोडे, पराग वानखेडे, रुतिका डफ, नागपूर जिल्हा युवा अध्यक्ष अनिल चानपुरकर, पराग वानखेडे, सूरज नेवारे, तसेच ओबीसी महासंघ, महिला महासंघ, युवा -युवती महासंघ, कर्मचारी महासंघ, किसान महासंघ, विद्यार्थी महासंघ, वकील महासंघ तसेच सर्व राष्ट्रीय पदाधिकारी, महाराष्ट्र कार्यकारिणी, विदर्भ कार्यकारिणीच्या पदाधिकाऱ्यांसह सर्व जिल्हाध्यक्ष व तालुका अध्यक्ष बैठकीला उपस्थित होते.
