गडचिरोली : जिल्ह्यात दारूबंदी ही नावालाच आहे, प्रत्यक्षात कुठेही दारू मिळते. बंदीच्या नावाखाली नकली आणि विषारी दारू नागरिकांच्या माथी मारली जात असल्याने त्यांचे आरोग्य बिघडते. पण या वास्तविकतेकडे दुर्लक्ष करून, औद्योगिक विकासाकडे वाटचाल करत असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी केवळ वसुलीसाठी हवी आहे का? असा परखड सवाल महाराष्ट्र ट्रायबल्स अँड बॅकवर्ड पिपल अॅक्शन कमिटीचे अध्यक्ष डॅा.प्रमोद साळवे यांनी उपस्थित केला आहे. या दारूबंदीची राज्य सरकारने चंद्रपूरच्या धर्तीवर समीक्षा करावी, अशी मागणी त्यांनी उपमुख्यमंत्री तथा राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
गडचिरोली जिल्हा आदिवासीबहुल आणि मागासलेला आहे. या जिल्ह्यात आतापर्यत कोणतेही औद्योगिक प्रकल्प नव्हते. परंतू आता जिल्हा अल्पावधीत स्टील हब म्हणून उदयास येत आहे. आता प्रगतीच्या दिशेने जिल्ह्याची घोडदौड सुरु झाली आहे. परंतू या जिल्ह्यात काही लोकांनी दारूबंदीच्या नावावर व्यसनमुक्तीसाठी शासनाकड्रन कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान मिळविणे. अवैध वसुलीपथ राबविणे, आपल्या प्रभावाने जिल्ह्यातील प्रशासन आपल्या मर्जीप्रमाणे चालवुन जनतेला वेठीस धरणे हा प्रकार सुरू असल्याचे डॅा.साळवे म्हणाले.
शासन दरबारी जिल्ह्यात दारूबंदी असताना आज गावोगावी दारू खुलेआम मिळते. पोलीस विभाग दररोज लाखो रुपयांची दारू पकडते, तरीही अवैध दारू विक्रीला आळा बसू शकत नाही. उलट अवैध दारू विक्रेत्यांकड्रन प्रचंड प्रमाणात वसुली करण्यासाठी वसुलीपथ कार्यरत आहे. यातून शासनाचा कोट्यवधि रुपयांचा महसुल बडत आहे. दुसरीकडे अवैधपणे दारू विक्रीच्या व्यवसायात महिला, बालक, विद्यार्थ्यांसारखी पुढील पिढी थोड्या लोभापायी वाममार्गाला लागली आहे. तरुण पिढी यातून गारद होत आहे. याला जबाबदार कोण? त्यामुळे या दारूबंदीची समीक्षा व्हावी. ही बंदी फायद्याची की तोट्याची, याचा विचार करण्यासाठी चंद्रपूरच्या धर्तीवर समीक्षा समिती नेमावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
तत्कालीन उत्पादन शुल्कमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांना भेटलो, निवेदन दिले असताना ते दारूबंदीच्या गोंडस नावाखाली जनतेला वेठीस धरता येणार नाही, याबाबत लवकरच योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे म्हणाले होते. पण दुर्दैवाने काळाने त्यांना हिरावले. आता उत्पादन शुल्कमंत्री सुनेत्राताईंनी दादांच्या ईच्छेनुसार समीक्षा समिती नेमून दारूबंदीचा आढावा घ्यावा, अशी मागणी डॅा.साळवे यांनी केली आहे.
