गडचिरोली : अहेरी नगरपंचायतचे अध्यक्ष, उपाध्यक्षासहित 9 नगरसेवकांना तत्कालीन जिल्हाधिकारी संजय दैने यांनी भाजपा गटाच्या तक्रारीनंतर अपात्र घोषित करण्याचा निर्णय डिसेंबर 2024 मध्ये दिला होता. परंतु पुढे नगरविकास विभागान त्या निर्णयाला स्थगिती दिली असताना अंतिम निर्णय मात्र दिला नाही. त्यामुळे भाजपच्या तक्रारीवरून आता उच्च न्यायालयाने 60 दिवसात हे प्रकरण निकाली काढण्याचा आदेश दिला आहे.
माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांच्या अहेरीतील धोबी मोहल्ला येथील अतिक्रमणाला सर्वसाधारण सभेत ठराव घेऊन पाठबळ दिल्याने त्या 9 नगरसेवकांना महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत अधिनियम 1965 कलम 44 अंतर्गत अपात्र घोषित करण्यात आले होते, पण शासनाच्या नगरविकास विभागाने त्या 9 नगरसेवकांच्या अपात्रतेला जानेवारी 2025 मध्ये स्थगिती दिली होती, त्यानंतर 1 वर्ष कोणतीही सुनावणी न घेता हे प्रकरण थंडबस्तात ठेवले. मार्च 2026 मध्ये अंतिम सुनावणी घेतली, परंतु 2 महिने होऊनही अंतिम निकाल मात्र दिला नाही.
नगरविकास विभागाच्या वेळकाढू भूमिकेविरुद्ध भाजपा गटाने नागपूर उच्च न्यायालयात धाव घेत अपील दाखल करून नगरविकास विभागाच्या स्थगितीला आव्हान दिले होते. तसेच उच्च न्यायालयाने याबाबत तातडीने सुनावणी घेऊन नगरविकास विभागाला त्वरित निर्णय घेण्याचे आदेश द्यावे, अशी मागणी याचिकेत केली होती.
नागपूर उच्च न्यायालयाने या खटल्याची पहिली सुनावणी 29 एप्रिल आणि दुसरी सुनावणी 8 मे रोजी घेत नगरविकास विभागाच्या वागणुकीबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत पुढील 60 दिवसात अंतिम निकाल द्यावा असे स्पष्ट आदेश काढले आहे. आता 8 जुलैपर्यत नगरविकास विभागाला अंतिम निर्णय देणे बंधनकारक झाले आहे. दरम्यान अपात्रतेची तलवार डोक्यावर असलेल्या अनेक पदाधिकारी तथा नगरसेवकांनी पक्ष बदल केला आहे. राजकीय दबावातून नगरविकास विभागाने स्थगनादेश दिला असल्याचा आरोपही भाजपने केला.
