देसाईगंज : आरमोरी विधानसभा क्षेत्रातील शेतकरी, कष्टकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसह स्मार्ट मिटरने त्रस्त नागरिकांनी काँग्रेस पक्षाच्या पुढाकाराने सोमवारी (दि.31) येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढला. आमदार रामदास मसराम यांच्या नेतृत्वात मोठ्या संख्येने नागरिक यात सहभागी झाले होते. दरम्यान सर्वसामान्य, गोरगरीब जनतेला भेडसावणाऱ्या समस्यांची तातडीने सोडवणूक करण्यासंदर्भात देसाईगंज उपविभागीय अधिकारी प्रसेनजीत प्रधान यांच्यामार्फत शासनाला विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
यावेळी देसाईगंज पंचायत समितीचे माजी सभापती परसराम टिकले, कुरखेडा तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष जीवन पाटील नाट, देसाईगंज तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष राजेंद्र बुल्ले, आरमोरी तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष मिलिंद खोब्रागडे, कोरची तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, माजी उपसभापति नितीन राऊत, श्रीराम दुग्गा, प्रशांत कोराम, वामनराव सावसाकडे, अरुण कांबळे, अरुण कुंभलवार, माजी नगराध्यक्ष शालू दंडवते, वनिता नाकतोडे, ज्योती भैसारे, आशा तुलावी, जयंत पाटील हरडे, गटनेता तथा नगरसेवक विकास प्रधान, गिरधर तितराम, माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रभाकर तुलावी, काँग्रेस कमिटीचे जिल्हा उपाध्यक्ष इलियास पठाण, माजी नगराध्यक्ष श्याम उईके, रामसुराम काटेंगे, उद्योगपती दिनेश कुर्जेकर, दिलीप घोडाम, प्रेमिला काटेंगे, भूपेश कोलते, श्रावण मातलाम, कमलेश बारस्कर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य जयमाला पेंदाम, परमेश लोंहबरे, वसीम पठाण, श्रीराम दुगा, अनिल होडी, विश्वेश्वर दर्रो, वैष्णवी आकरे यांच्यासह शेकडो कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूर, बेरोजगार मोर्चात सहभागी झाले होते.
उपविभागीय अधिकारी प्रसेनजीत प्रधान यांना दिलेल्या निवेदनात प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना 2025-26 मधील धानाचा बोनस तात्काळ देण्यात यावा, सन 2017 पुर्वी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरलेल्या परंतु कर्जमाफीच्या यादीत समाविष्ट न झालेल्या शेतकऱ्यांना यादीत समाविष्ट करून नव्याने कर्जमाफी देण्यात यावी, खते-बियाणे, कीटकनाशकांसह शेती उपयोगी निविष्टांच्या वाढत्या किमती कमी करून महागाईवर नियंत्रण आणावे, स्मार्ट मिटर लावणे तात्काळ बंद करून लावण्यात आलेले स्मार्ट मिटर तात्काळ काढून जुनेच मिटर बसविण्यात यावे. तसेच जनगणनेमध्ये स्वतंत्र ओबीसीचा कॅालम करून ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी, शासकीय व निमशासकीय शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची तात्काळ पदभरती सुरु करावी, निराधार-श्रावणबाळ योजनेच्या लाभार्थ्यांचे थकित मानधन तात्काळ देण्यात यावे, ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती नियमित व वाढीव प्रमाणात देण्यात यावी, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हितास बाधक असलेला 5 ऑगस्ट 2026 चा जीआर तात्काळ रद्द करण्यात यावा आदी मागण्यांचा समावेश होता.
