गडचिरोली : शेतकऱ्यांना त्यांच्या बांधावर रास्त दरात आणि पुरेशा प्रमाणात खते व निविष्ठा उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी विभागाकडून नियमित नियंत्रण व तपासणी करण्यात येत आहे. कोणत्याही शेतकऱ्याला त्याच्या गरजेव्यतिरिक्त इतर खते अथवा निविष्ठा खरेदी करण्याची सक्ती करण्यास परवानगी नाही. तसे करण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकारी किरण खोमणे यांनी दिला आहे.
खत पुरवठ्याचे नियमित सनियंत्रण
जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हास्तरीय कृषी निविष्ठा सनियंत्रण समिती यांच्या स्तरावर जिल्ह्यातील खत पुरवठ्याचा नियमित आढावा घेण्यात येतो. कृषी विकास अधिकाऱ्यांकडून तालुकानिहाय खत पुरवठा नियोजन करण्यात येऊन, उपलब्धतेनुसार तालुक्यांना खत पुरवठा केला जातो. खत कंपन्यांना मंजूर नियोजनानुसार पुरवठा करण्याबाबत वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या आहेत. अनधिकृतपणे खतांचे लिंकिंग होऊ नये याबाबतही स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
आवंटनापेक्षा अधिक युरिया उपलब्ध
जिल्ह्यासाठी युरियाचे 21 हजार 500 मेट्रिक टन आवंटन असताना जिल्ह्यात आतापर्यंत 22 हजार 400 मेट्रिक टन युरिया उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात युरियाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही खत उत्पादक कंपनी अथवा विक्रेत्याने शेतकऱ्यांना गरज नसलेल्या निविष्ठांची खरेदी करण्याची सक्ती करू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
लिंकिंग व जादा दराने विक्रीवर नियंत्रण
जिल्ह्यात खतांचे लिंकिंग तसेच जादा दराने विक्री रोखण्यासाठी तालुका व जिल्हास्तरावर गुणनियंत्रण निरीक्षक कार्यरत आहेत. सर्व तालुक्यांमध्ये तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात आले असून या यंत्रणेमार्फत कृषी सेवा केंद्रांवर नियमित देखरेख व तपासणी करण्यात येत आहे. कोणतीही खत कंपनी, घाऊक विक्रेता अथवा कृषी सेवा केंद्र चालक शेतकरी किंवा विक्रेत्यांना खतांसोबत इतर निविष्ठांचे लिंकिंग करण्याची सक्ती करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल. दोष आढळल्यास खत नियंत्रण आदेश, 1985 अन्वये संबंधितांविरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
शेतकऱ्यांना किंवा कृषी सेवा केंद्र चालकांना कोणत्याही प्रकारचे लिंकिंग करण्याची सक्ती होत असल्यास अथवा खतांची जादा दराने विक्री होत असल्यास संबंधित तालुका कृषी अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. कृषी विभागाकडून खतांच्या उपलब्धतेवर व विक्री व्यवस्थेवर नियमित देखरेख ठेवण्यात येत असून, शेतकऱ्यांचे किंवा विक्रेत्यांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची खबरदारी घेतली जात असल्याचेही विभागाने स्पष्ट केले आहे.
