गडचिरोली : भामरागड वनविभागाअंतर्गत कसनसूर वनपरिक्षेत्रात विकास कामांचा एक भाग असलेल्या रस्त्यांची सुविधा निर्माण करताना वन नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवत तेथील वन कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले. पण त्यांच्यावरील ही कारवाई म्हणजे मानवाधिकारांचे हनन असून ही कारवाई मागे घ्यावी, अशी मागणी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष तथा भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रणय खुणे यांच्यासह शिष्टमंडळाने केली. त्यासंदर्भात त्यांनी माजी खा.अशोक नेते यांच्याशी चर्चा करून निवेदन सादर केले.
त्या वनकर्मचाऱ्यांवरील कारवाई ही चुकीच्या पद्धतीने झाली असून कोणावर अन्याय होऊ नये म्हणून त्यांचे निलंबन मागे घ्यावे, अशी सूचना यावेळी माजी खा.नेते यांनी मुख्य वनसंरक्षक एस.रमेशकुमार यांना दूरध्वनीवरून केली. त्यांनी यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असे सांगितले.
कसनसूर वनपरिक्षेत्रात रस्ता बांधकाम करताना रस्त्याच्या कडेला कंत्राटदाराकडून खोदकाम करण्यात आले. यासाठी जबाबदार धरून काही वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. एटापल्ली तालुका हा नक्षलग्रस्त व अतिदुर्गम म्हणून ओळखला जातो. कित्येक वर्षांपासून या भागात रस्ते नाही. सदर गावे ही मुलभूत सोयी-सुविधांपासून वंचित आहेत. विकास कामांसाठी कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करणे म्हणजे कर्मचाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण करणे होय, असे प्रणय खुणे यांनी सांगितले. वन कर्मचाऱ्याचे निलंबन रद्द न केल्यास राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेतर्फे मु्ख्य वनसंरक्षक कार्यालासमोर आंदोलन करू, असा इशारा त्यांनी दिला.
यावेळी संघटनेचे प्रवक्ता ज्ञानेंद्र विश्वास, जिल्हा उपाध्यक्ष कृष्णाजी वाघाडे, तालुकाध्यक्ष भीमराव वनकर, तसेच मानवाधिकार संघटनेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
