गडचिरोली : कुरखेडा उपविभागांतर्गत येणाऱ्या नान्ही रेतीघाटात नियमांचे उल्लंघन करून अवैधपणे रेतीचे खनन झाल्याच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी सहा सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केली आहे. सात दिवसांच्या आत त्यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सन 2025-26 या वर्षासाठी कुरखेडा उपविभागातील नान्ही आणि कुंभीटोला या रेतीघाटांचा ई-लिलाव करण्यात आला होता. यामध्ये देवरी येथील ‘तारामंगल एजन्सी’ यांनी सर्वोच्च बोली लावून हे रेतीघाट मिळवले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने 11 डिसेंबर 2025 रोजी यासंदर्भात मंजुरीचा आदेशही निर्गमित केला होता. परंतु या आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते की, अटी व शर्तींचा करारनामा, तसेच EMP आणि CER बाबतचे हमीपत्र सादर केल्यानंतरच प्रत्यक्ष उत्खननास सुरुवात करता येईल. असे असताना कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच नान्ही रेतीघाटातून अंदाजे 600 ब्रास रेतीचे खनन करण्यात आल्याचे तहसीलदार कुरखेडा यांच्या अहवालातून समोर आले आहे.
तक्रार आणि प्रशासकीय कारवाई
कुरखेडा येथील जागरूक नागरिकाने 15 डिसेंबर रोजी या अवैध खननाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे रीतसर तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार तहसीलदाराच्या अहवालानुसार, घाटातून काढलेली रेती अद्याप घटनास्थळीच असून तिची वाहतूक झालेली नाही, असे म्हटले आहे. मात्र ठोस पुराव्याअभावी अवैध वाहतुकीची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.
अशी असेल चौकशी समिती
या प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ज्या अधिकाऱ्यांची समिती गठीत केली, त्यात समितीचे अध्यक्ष म्हणून सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, गडचिरोली, सहअध्यक्ष सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी एटापल्ली, तर सदस्यांमध्ये कार्यकारी अभियंता (सा.बां. विभाग), उपअधीक्षक (भूमी अभिलेख) आणि सहाय्यक जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, सदस्य सचिव म्हणून तहसीलदार धानोरा यांचा समावेश आहे. सदर समितीला प्रत्यक्ष घटनास्थळाची पाहणी करून, वस्तुनिष्ठ तपासणी करून आपला स्वयंस्पष्ट अभिप्राय सात दिवसात सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
