Home दैनंदिन बातम्या आश्रमशाळेवर लगेच कारवाई, पण पूल प्रकरणात दिरंगाई का?

आश्रमशाळेवर लगेच कारवाई, पण पूल प्रकरणात दिरंगाई का?

आझाद समाज पक्षाने केला सवाल

गडचिरोली : जपतलाईच्या आश्रमशाळेतील सर्पदंशाच्या घटनेनंतर सरकारने कारवाईसाठी तत्परता दाखवत संबंधितांवर लगेच गुन्हे दाखल करणे आणि निलंबनाची कारवाई केली. पण कोठी कोरनार येथील निकृष्ट बांधकामामुळे पूल अवघ्या 3 वर्षात खचल्याच्या घटनेला दोन आठवडे झाले तरीही संबंधित कोणावरही कारवाई का केली नाही? असा सवाल आझाद समाज पक्षाने केला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 15 ऑगस्ट 2023 रोजी या पुलाचे उद्घाटन झाले होते. पूल कोसळून तब्बल दोन आठवडे पूर्ण झाले. हे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्यानेच पूल कोसळला हे स्पष्ट दिसत असताना दोषी अधिकाऱ्यांना आणि कंत्राटदारावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे दोषींची पाठराखण कोण आणि का करत आहे? असा प्रश्न आझाद समाज पक्ष आणि मार्क्सवादी कॅाम्युनिस्ट पक्षाने पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.

जपतलाई आदिवासी आश्रमशाळेचे संस्थापक हे काँग्रेसचे माजी खासदार असल्याने 1 दिवसात मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः हस्तक्षेप करून कारवाई केली. पण स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी उद्घाटन केलेला पूल कोसळला तरीही दोषींवर अद्याप कारवाई नाही, त्यामुळे त्या पुलाच्या भ्रष्टाचारात देवाभाऊचा तर काही वाटा नाही ना, अशी टीका पक्षाने केली आहे.

एकेकाळी जिल्ह्यात नक्षलवाद तीव्र असताना या जिल्ह्यात इतर कोणी ठेकेदार येत नव्हते, त्यावेळी जिल्ह्यातील अनेक ठेकेदारांनी स्वतः जोखीम पत्करून दुर्गम भागात कमी दराने कामे केली. आज मात्र नक्षलवाद जवळपास संपुष्टात आला असताना बाहेरच्या जिल्ह्यातील कंपन्या वाढीव दराने कामे लाटून सरकारचे नुकसान व स्थानिक ठेकेदारांवर अन्याय करत आहे. विशिष्ट कंपनी व ठेकेदारांना हाताशी घेऊन सा.बां.विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून मोठी लूट केली जात असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.

या पुलाच्या मूळ संरचनेत बदल करून पुलाची किंमत वाढवण्यात आली. तरीही पूल कोसळला. त्या बदलांची तांत्रिक आवश्यकता काय होती आणि वाढीव निधीचा प्रत्यक्ष वापर कुठे करण्यात आला, याची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करावी आणि या संपूर्ण आर्थिक व्यवहाराचे विशेष लेखापरीक्षण करून शासनाच्या निधीचा अपव्यय किंवा गैरव्यवहार झाला आहे का, हे स्पष्ट करण्यात यावे, अशी मागणी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. याप्रकरणी 15 ऑगस्टपर्यंत कारवाई न झाल्यास 18 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला.