गडचिरोली : जिल्ह्यात होऊ घातलेल्या मेसर्स वरद फेलो अलॅायज कंपनीच्या प्रस्तावित लोहप्रक्रिया प्रकल्पाची जनसुनावणी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील नियोजन भवनात झाली. यावेळी मुधोली चक-2, जयरामपूर आणि बाधित क्षेत्रातील इतर गावांमधील नागरिकांनी प्रश्न आणि शंकांचा भडिमार केला. त्या शंकांचे निरसन करण्याचा प्रयत्न कंपनीच्या वतीने करण्यात आला. प्रकल्पाला जमीन देणाऱ्या शेतकरी कुटुंबात प्रत्येक दोन एकर जमिनीमागे एकाला नोकरी देणार, असा वादा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी ‘इन कॅमेरा’ केला.
अतिशय कडक पोलीस बंदोबस्तात आणि ठिकठिकाणी होणाऱ्या तपासण्या पार करत प्रकल्पबाधित गावांमधील नागरिक सकाळी 11 वाजता जनसुनावणीच्या ठिकाणी पोहोचले. पण बहुतांश नागरिक बसगाड्यांनी येणारे असल्याने त्यांना नियोजित वेळेत पोहोचणे शक्य झाले नाही. दुपारी 12 पर्यंत नियोजन भवन पूर्णपणे भरल्या गेले. सभागृहाच्या बाहेरही बसण्याची व्यवस्था केली होती. तिथे एलसीडी स्क्रिन लावून आतील सर्व घडामोडींचे थेट प्रक्षेपण दाखविले जात होते.
सुरूवातीला कंपनीच्या वतीने या प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती पॅावर पॅाईंट प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून सादर करण्यात आली. 2500 कोटीच्या या प्रकल्पातून 1000 ते 1200 लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार दिला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर सुरू झालेल्या प्रश्नांच्या भडीमारात शेतातील पिकं, माणसांचे आणि जनावरांचे आरोग्य यावर दुष्परिणाम होऊ शकतो अशी शंका उपस्थित केली. तर काहींनी वैनगंगा नदीचे पाणी प्रदुषित होण्याची भिती व्यक्त केली. मात्र तसे काहीही होणार नसल्याचे सांगत कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी नागरिकांच्या शंका दूर करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी अहेरीचे आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, गडचिरोलीचे आमदार डॅा.मिलिंद नरोटे यांनीही काही वेळासाठी हजेरी लावून नागरिकांच्या सुरात सूर मिसळला.
या प्रकल्पासाठी ज्यांना जमीन द्यायची आहे त्यांची जमीन जरून घ्या, पण जे लोक जमीन देण्यास तयार नाही त्यांच्यावर बळजबरी करू नका, अशी अपेक्षा यावेळी अनेक नागरिकांनी व्यक्त केली. ही सर्व जनसुनावणी ‘इन कॅमेरा’ झाली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने अपर जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे यांनी जनसुनावणीसाठी प्रशासनाची बाजू सांभाळली. यावेळी प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी यादव (चंद्रपूर), निवासी उपजिल्हाधिकारी आशिष वानखेडे आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
या जनसुनावणीला शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते रामदास जराते आणि भाकपाचे अमोल मारकवार यांना प्रवेश नाकारल्याने त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करत ठाण मांडले होते. आम्ही बाधित क्षेत्रातील रहिवासी नसलो तरी राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी म्हणून आम्हाला प्रवेश द्यायला हवा होता, असे म्हणत त्यांनी प्रशासनाचा निषेध नोंदविला.
