गडचिरोली : जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्रातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांवर कंत्राटी शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या 440 शिक्षकांनी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. जिल्हयातील पेसा क्षेत्रांतील रिक्त पदांपैकी 50 टक्के खुल्या प्रवर्गातील कायम शिक्षकांच्या जागा या कंत्राटी शिक्षकांमधूनच भराव्यात अशी त्यांची रास्त मागणी आहे. त्यांच्या मागणीला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने पाठिंबा दर्शवत त्यांची मागणी सरकारने मान्य करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
गडचिरोली जिल्ह्यात अतिदुर्गम, नक्षलग्रस्त आणि अतिमागास क्षेत्रात मागील अनेक वर्षांपासून पदभरती न झाल्याने शिक्षकांच्या जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त होत्या. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर शैक्षणिक नुकसान होत होते. विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी सत्र 2024-25 मध्ये टीईटी/ सीटीईटी आणि टीएआयटी 2022 पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची पेसा क्षेत्रांत कंत्राटी शिक्षक म्हणून मानधन तत्वावर नियुक्ती करण्यात आली होती.
मागील दोन वर्षापासून हे शिक्षक तुटपुंज्या मानधनावर, कुठलीही आर्थिक तक्रार न करता, हालअपेष्टा सहन करून, सेवेत कसूर न करता विद्यादानाचे काम करीत आहेत. कर्तव्य बजावत असताना त्यांनी कधी मुख्याध्यापक पदाचा चार्ज तर कधी विविध निवडणुकात निवडणूक कर्मचारी म्हणून, तर कधी दहावी-बारावी बोर्ड परीक्षेमध्ये पर्यवेक्षक म्हणून आणि बीलओ म्हणून सुद्धा कामे केलेली आहेत.
11 फेब्रुवारी 2026 रोजी महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्रात पेसा क्षेत्रात शिक्षकांची पदे भरताना एकूण पदांपैकी 50 टक्के अनुसूचित जमातीमधून तर 50 टक्के पदे खुल्या प्रवर्गातून पोर्टलद्वारा भरल्या जावेत असा आदेश निर्गमित केला आहे. त्यानुसार खुल्या प्रवर्गातील 50 टक्के पदे भरताना पेसा क्षेत्रात मागील दोन वर्षापासून कार्यरत कंत्राटी शिक्षकांना कायम सेवेत सामावून घ्यावेत आणि उरलेल्या जागा पोर्टलद्वारा भरण्यात याव्या, अशी मागणी कंत्राटी शिक्षक संघटनेने केली आहे. हे सर्व शिक्षक आपल्या मुलाबाळासह उपोषणाला बसले आहेत.
ज्यावेळी शासनाला गरज होती, विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत होते त्यावेळेस या कंत्राटी शिक्षकांनी समान काम समान वेतन याचा आग्रह न धरता, अगदी तुटपुंज्या मानधनावर नक्षलग्रस्त भागात हालअपेष्टा सहन करून सेवा दिलेली आहे. आता शासनाने ‘गरज सरो, वैद्य मरो’ ही भावना न ठेवता सर्व कंत्राटी शिक्षकांना सेवेत कायम करावे, अशी विनंती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने महाराष्ट्र शासनाला केली आहे.
कंत्राटी शिक्षक संघटनेकडून निवेदन स्वीकारताना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रा.शेषराव येलेकर, जिल्हाध्यक्ष दादाजी चुधरी, सचिव सुरेश भांडेकर, संघटक चंद्रकांत शिवनकर आदी उपस्थित होते.
